मुख्यमंत्री निधीतून कोविड-19 मदतीसाठी जमा झालेल्या ६०६.३ कोटी रुपयांचा वापर न केल्याबद्दल भाजपनं लोकायुक्तांकडून चौकशीची मागणी केल्याचं वृत्त आहे. माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्याद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री कोविड-19 निधीमधील ७९९ कोटींपैकी केवळ २४ टक्के निधी वापरण्यात आला आहे.
अहवालांच्या आधारे, भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी राज्य सरकारवर निधीच्या मुद्द्यावरून टीका केली आहे. ते म्हणाले की, राज्याकडे निधी असाताना देखील कोरोना काळात ते केंद्राच्या नावानं खडे फोडत होते. हे खरंच धक्कादायक आहे.
गेल्या दोन वर्षांत महाविकासआघाडी सरकारनं केवळ वसुलीचे काम हाती घेतल्याचं उपाध्ये यांचं मत आहे. लोकांकडून कोविड १९ च्या रुग्णांना मदत म्हणून गोळा केलेला निधी पडून आहे. त्यातील केवळ २५ टक्के निधी वापरला गेला आहे.
पुढे, राज्य सरकारनं जाहिरातींवर सुमारे १५ कोटी रुपयांचा खर्च कसा केला आहे हे त्यांनी स्पष्ट केलं. अशाप्रकारे, त्यांचं असं मत आहे की, कोविड-19 मुळे बाधित लोकसंख्या आर्थिक अडचणीत सापडल्यामुळे उर्वरित ६०० कोटी अखर्चित राहिले आहेत.
उपाध्ये यांनी नमूद केलं की, कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारात भ्रष्टाचाराची उदाहरणं समोर आली आहेत. त्यांच्या मते, यामध्ये BKC कोविड-19 केअर सेंटरच्या स्थापनेची चौकशी करण्याची घोषणा करणाऱ्या लोकायुक्तांचा समावेश आहे.
ते म्हणतात की, जनतेला चौकशीचा निकाल माहित असणे आवश्यक आहे. तसंच त्यांनी फायली का दडपल्या आहेत असाही प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर त्यांनी असंही नमूद केलं की सरकारनं कोविड-19 कर्तव्यादरम्यान शहीद झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचार्‍यांच्या नातेवाईकांना ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती.
हेही वाचा
Share
Tweet
