Advertisement

मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची हलवणं भाजपसाठी फायद्याचं की धोक्याचं?

भाजपच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे ठाकरेंना मुख्यमंत्रीदाचा राजीनामा द्यावा लागला, तर त्यांच्यासोबत भाजपसाठीही (bjp) हा निर्णय अडचणीचा ठरेल, असं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे.

मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची हलवणं भाजपसाठी फायद्याचं की धोक्याचं?
SHARES

राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या (maharashtra vidhan parishad) दोन जागेपैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करा, असा प्रस्ताव दोनदा सादर करून देखील अद्याप महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (governor bhagat singh koshyari) यांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केलेली नाही. यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आलं आहे. भाजपच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे ठाकरेंना मुख्यमंत्रीदाचा राजीनामा द्यावा लागला, तर त्यांच्यासोबत भाजपसाठीही (bjp) हा निर्णय अडचणीचा ठरेल, असं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे. 

मुख्यमंत्रीपद अडचणीत

उद्धव ठाकरे (Cm uddhav thackeray) यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन २७ मे २०२० रोजी ६ महिने पूर्ण होत आहे. नियमानुसार मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभा किंवा विधान परिषदेचा सदस्य होणं आवश्यक आहे. उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेऐवजी विधान परिषेदेचा सदस्य होणं पसंत केलं होतं. त्यामुळे ते विधानपरिषदेत जाणार हे जवळपास निश्चित होतं. परंतु अचानक देशभरात कोरोना व्हायरसचं संकट घोंघावू लागलं आणि २४ एप्रिल रोजी महाराष्ट्रातील ७ जागांसाठी होणारी विधान परिषद निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आली.  

हेही वाचा - प्रत्येक रुग्णाची कोरोना टेस्ट झालीच पाहिजे- उद्धव ठाकरे

दोनदा प्रस्ताव

त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती राज्यपाल नियुक्त दोन जागेपैकी एका जागेवर करण्यात यावी, असा प्रस्ताव एकदा नव्हे, तर दोनदा राज्यपालांना पाठवण्यात आला. परंतु अजूनही राज्यपालांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केलेली नाही. कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना म्हणजेच एकप्रकारे महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठीच भाजपकडून हा वेळकाढूपणा सुरू असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

चुकीचा संदेश

राज्यपालांना या प्रस्तावावर स्वाक्षरी न केल्यास आणि यामुळे उद्धव ठाकरेंना राजीनामा द्यावा लागला, तर त्याचा भाजपलाही नुकसान होऊ शकतं, असं म्हटलं जात आहे. सध्या महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसने कहर केला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी सर्वोपतरी प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या कामाचं कौतुकही होत आहे. अशा अवस्थेत राज्याला भक्कम नेतृत्वाची गरज असताना, भाजपने राजकारण करून त्यांची खुर्ची डळमळीत केल्यास राज्यातील जनतेत चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. शिवाय मंत्रिमंडळ आहे तसंच राहील, मंत्रिमंडळातील एका सदस्याची मुख्यमंत्री म्हणून निवड करता येईल. किंवा उद्धव ठाकरेंना राजीनामा देऊन पुन्हा मुख्यमंत्रीपदासाठी राज्यपालांना विनंती करावी लागेल, पण पुन्हा त्यांनाच संधी द्यायची की नाही, याचा निर्णय पुन्हा एकदा राज्यपालांवरच अवलंबून असेल.

शेवटचा पर्याय काय?

सरतेशेवटी कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आलेल्या विधानपरिषद निवडणुका पुन्हा घेण्याची विनंती राज्य सरकारकडून निवडणूक आयोगाला करावी लागेल. निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली तरच उमुख्यमंत्र्यांची खुर्ची टिकू शकेल अन्यथा न्यायालयात जाण्यावाचून कुठलाही पर्याय उपलब्ध नसेल.

हेही वाचा - साधूंच्या हत्येवरून योगींचं राऊतांना प्रतिउत्तर, म्हणाले, महाराष्ट्र सांभाळा, यूपीची चिंता नको...

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा