अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर येत आहे. मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणासाठी मुंबई आणि कोकण विभागातील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस आणि गोखले इन्स्टिट्युटसारख्या दर्जेदार व नामांकित संस्थांना बाजूला सारलं आहे. त्या ऐवजी संघाच्या संस्थांना काम देण्याचा आरोप विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने या समाजाचं सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी मुंबईची 'रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी' आणि नागपूरच्या 'शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस' या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत संस्थानाच का देण्यात आली? असा सवाल त्यांनी केला आहे. सोबतच सर्वेक्षणाच्या नावाखाली मराठा समाजात संघामार्फत भाजपचा प्रचार करण्याचा डाव असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
मागील तीन वर्षे सरकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर घोळ घालत आहे. आता मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली संघांशी संबंधित संस्थांची घरं भरण्याचाही कार्यक्रम सुरू झाल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
या दोन्ही संस्था आणि त्यांचे संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडलेले आहेत. नागपूरच्या 'शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस'चा तर या क्षेत्रात शून्य अनुभव आहे. या संस्थेचे संचालक डॉ. कपिल चांद्रयान यांचा संघाशी जवळचा संबंध आहे. विदर्भ डेव्हलपमेंट बोर्डावरही त्यांची तज्ज्ञ सदस्य म्हणून नियुक्ती झालेली आहे. त्यांच्याच संस्थेला शासकीय सर्वेक्षणाचं काम दिलं जातं, हा शासकीय नियमांचा भंग आणि ‘कॉनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला.
संघाच्या शाखेत गोळवलकर आणि हेडगेवारांचे फोटो लावतात. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची छायाचित्रे लावली जात नाही. मुख्य म्हणजे संघाचा आरक्षणालाच वैचारिक विरोध आहे. तरीही संघाशी संबंधित संस्थांना मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सर्वेक्षणाचं काम देण्यात आलं, हे मराठा समाजाचं आणि आरक्षणाच्या मागणीचं दुर्दैव आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर एक दिवस मंत्रालय केशवसृष्टीत भरेल आणि विधीमंडळाची अधिवेशने रेशीमबागेत होतील, अशी बोचरी टीका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
हेही वाचा-
हेरगिरीविरोधात विखे पाटीलांची राज्यपालांकडे तक्रार
सरकारची विरोधी पक्षावर हेरगिरी? विखे पाटलांच्या पत्रकार परिषदेत स्पेशल ब्रांचचे अधिकारी
Share
Tweet
