चंद्रकांतदादांनी मागी मागावी, हसन मुश्रीफ भडकले

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील लोकांची प्रतिकारशक्ती वाढावी याकरीता राज्य शासनातर्फे अर्सेनिक अल्बम ३० हे होमिओपॅथीक औषध आणि संशमनोवटी हे आयुर्वेदीक औषध मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तरीही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना सरकारने महागड्या दरात हे औषध खरेदी केल्याचा दावा केला. पाटील यांचं हे वक्तव्य पूर्णपणे चुकीचं असून लोकांची दिशाभूल करणारं आहे. पाटील यांच्या चुकीच्या भाष्यामुळे शासनाची बदनामी झाली असून याबद्दल त्यांनी दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी मागणी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे.  (bjp leader chandrakant patil must apologize maharashtra government for wrong statement in media says rural development minister hasan mushrif)

जिल्हा परिषदांना अधिकार 

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामीण भागातील लोकांना अर्सेनिक अल्बम ३० हे होमिओपॅथीक औषध आणि संशमनोवटी हे आयुर्वेदीक औषध मोफत देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाने निविदा मागविल्या होत्या. पण प्राप्त निविदांमधील दर हे बाजारभावापेक्षा जास्त असल्याने ती निविदा प्रक्रिया ३० जून रोजी रद्द करण्यात आली आणि या औषध खरेदीचे सर्व अधिकार जिल्हा परिषदांना देण्यात आले. तरीही ३० जूननंतर चंद्रकांत पाटील यांनी ग्रामविकास विभागाने बाजारात २ रुपये दराने मिळणारं अर्सेनिक अल्बम ३० हे औषध राज्यस्तरावर २३ रुपये दराने खरेदी केल्याची चुकीची माहिती प्रसारमाध्यमांना सांगून जनतेची दिशाभूल केली आहे. वास्तविक पाहता अशी कोणतीही खरेदी राज्यस्तरावर ग्रामविकास विभागाने केलेली नाही. 

हेही वाचा - जो नेता घरातून बाहेरसुद्धा निघाला नाही, त्याला धारावीच्या यशाचं श्रेय का? - चंद्रकांत पाटील

२ रुपयांना द्या

त्यांच्या या चुकीच्या भाष्यामुळे शासनाची बदनामी झाली असून याबद्दल त्यांनी माफी, दिलगिरी व्यक्त करावी, असं हसन मुश्रीफ यांनी त्यांना पत्र लिहून कळविलं आहे. तसंच, चंद्रकांत पाटील हे २ रुपये दराने हे औषध उपलब्ध करुन देणार असल्यास जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांच्याशी संपर्क साधून औषध खरेदी करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. याकामी त्यांनी सहकार्य करावं, असंही मुश्रीफ यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

अखर्चित निधीतून खर्च

तेरावा वित्त आयोग २०१० ते २०१५ या कालावधीकरिता होता. या कालावधीतील साधारणत: ९ ते १० कोटी रूपये वेगवेगळ्या जिल्हा परिषदांमध्ये अखर्चित रक्कम म्हणून शिल्लक होत्या. तो निधी खर्च करण्याबाबत सर्व अधिकार राज्य शासनास आहेत. तसंच चौदाव्या वित्त आयोगातील (२०१५ ते २०२०) व्याजाची रक्कम खर्च करण्याबाबत सर्व अधिकार राज्य शासनास आहेत. 

१३ व्या वित्त आयोगातील अखर्चित रक्कम व १४ व्या वित्त आयोगातील अखर्चित व्याजाची रक्कम खर्च न केल्यास त्या रकमा केंद्र शासनाकडे वर्ग कराव्या लागतात किंवा १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे या शिल्लक निधीतून ग्रामीण भागातील सुमारे ५ कोटी लोकांना मोफत औषधे वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचंही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केलं.  

हेही वाचा - तर राष्ट्रवादीला २०, काँग्रेसला १० जागा मिळाल्या असत्या- चंद्रकांत पाटील