शरद पवारांकडून ‘ती’ अपेक्षाच नाही, चंद्रकांत पाटील यांची टीका

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची कधीच इच्छा नव्हती. तसं असतं तर त्यांचा पक्ष सलग १५ वर्षे सत्तेत असताना आधीच आरक्षण देता आलं असतं, असं म्हणत मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा पर्याय सुचवणारे शरद पवार यांच्यावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी निशाणा साधला आहे. (bjp leader chandrakant patil slams ncp chief sharad pawar over maratha reservation)

सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरी आणि शिक्षणातील मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शरद पवार यांनी अध्यादेश काढण्याचा पर्याय सुचवला आहे. त्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी कडाडून टीका केली आहे.

एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, शरद पवार मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देतील ही अपेक्षा त्यांच्याकडून नाही. त्यामागचं कारण म्हणजे मागील ५० वर्षांपासून राजकारणात असलेल्या शरद पवारांना ते करता आलं असतं. परंतु त्यांचा पक्ष सलग १५ वर्षे सत्तेत असूनही त्यांना मराठा आरक्षण देता आलेलं नाही. त्यांनीच तुम्ही स्थापन केलेल्या बापट समितीने मराठा समाजाला मागास म्हटलं होतं. त्यावर मतदान देखील झालं होतं, परंतु मतदानात हा अहवाल फेटाळण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीआधी घाईघाईने राणे समितीच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आलं. मात्र हे आरक्षण न्यायालयात टिकलं नाही. 

हेही वाचा - महाभकास आघाडीला आरक्षण टिकवता नाही आलं- चंद्रकांत पाटील

भाजपने शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा समाजाला शासकीय नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण दिलं. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतरही भाजप सरकारने बाजू लावून धरली. परंतु सत्ताधाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकवता आलं नाही. आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर पुन्हा अध्यादेश काढणं म्हणजे मराठा समाजाच्या तोंडाला पानं पुसल्यासारखं आहे, अशी टीका पाटील यांनी शरद पवार यांच्यावर केली.

मराठा आरक्षणासंबंधीत याचिकांवर बुधवार ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या (सन २०२०-२०२१) मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही. मात्र, याआधी देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. शिवाय या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय देखील न्यायालयाने दिला आहे.

हेही वाचा - Maratha Reservation : मराठा बांधवांनो, सरकार तुमच्यासोबत, आंदोलन करू नका - मुख्यमंत्री