महाविकास आघाडी सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेलं नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांना हात जोडण्याऐवजी मराठा बांधवांना जोडा, असं म्हणत भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना टोला हाणला आहे.
साेशल मीडियाच्या माध्यमातून चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या, मराठा आरक्षणात वकील देण्यापासून ते वकील सुनावणीस गैरहजर रहाण्यापर्यंतचे सुप्रीम कोर्टात जेवढे म्हणून घोळ घातले त्या घोळांना महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार जबाबदार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
मराठा आरक्षणात ठाकरे सरकारने सुरूवातीला देवेंद्र फडणवीस सरकारवर (devendra fadnavis) व नंतर केंद्र सरकारवर खापर फोडायला सुरूवात केली. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांचे अधिकार काढून घेण्यात आलेले नाहीत, असे भारताचे ॲटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आहे.
हेही वाचा- ३७० कलमप्रमाणेच मराठा आरक्षणासाठी हिंमत दाखवा - मुख्यमंत्री
5️⃣ गायकवाड समिती अहवाल परिशिष्ट भाषांतर केले नाही की मुद्दाम करायचे नव्हते हेही एकदा या महाराष्ट्राला आणि मराठा समाजाला कळू द्या?
— Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) May 6, 2021
मुख्यमंत्री महोदय हात पंतप्रधानांना नाही मराठा बांधवांना जोडा कि तुमच्या सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे आरक्षण मिळालं नाही#MVAcheatsMarathas pic.twitter.com/UruzGpn3zp
आणखी महत्वाचं म्हणजे जेव्हा १०२ वी घटनादुरुस्ती संसदेत पारित झाली, तेव्हासुद्धा या संपूर्ण चर्चेत आणि मंत्र्यांच्या उत्तरात ही बाब स्पष्ट करण्यात आली. संसदेच्या पटलावर हा रेकॉर्ड उपलब्ध आहे. मराठाआरक्षणात दस्तुरखुद्द देशाचे ॲटर्नी जनरल यांनी घटना कलम १५(४)आणि १६(४)अंतर्गत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारना आहे. राज्यांचे अधिकार केंद्राने कुठल्याही कलमाच्या आधारे काढलेले नाहीत, ही भूमिका सुप्रीम कोर्टात मांडली. आता तरी मराठा बांधवांना वेडं बनवू नका, असं चित्रा वाघ म्हणाल्या.
गायकवाड समिती अहवाल परिशिष्ट भाषांतर केलं नाही की मुद्दाम करायचं नव्हते हेही एकदा या महाराष्ट्राला आणि मराठा समाजाला कळू द्या? मुख्यमंत्री महोदय हात पंतप्रधानांना नाही मराठा बांधवांना जोडा की तुमच्या सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे आरक्षण मिळालं नाही, असा आरोप देखील चित्रा वाघ यांनी ठाकरे सरकारवर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणविरोधात आपला निकाल दिल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी जनतेशी संवाद साधला. यावेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा राज्याचा अधिकार नसून तो राष्ट्रपती किंवा केंद्र सरकारचा अधिकार असल्याचं म्हटलं असून यातून पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवलेला आहे. आता केंद्र शासनाने, राष्ट्रपतींनी यासंदर्भात निर्णय घेऊन महाराष्ट्राच्या न्याय्य मागणीबाबत संवेदनशीलता दाखवावी, ॲट्रॉसिटी, काश्मिरचं ३७० कलम हटवणं किंवा शहाबानो प्रकरणात जसं महत्त्वाचे निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केली. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं होतं.
Share
Tweet
