मराठा आरक्षणाचं श्रेय भाजप सरकारला मिळू नये, म्हणूनच महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षण घालवलं आहे, अशी जळजळीत टीका माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर केली.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. त्यावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर सणकून टीका केली. ते म्हणाले, मराठा आरक्षण रद्द होण्याचा निर्णय दु:खदायी आणि निराशाजनक आहे. उच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडून हा कायदा आमच्या सरकारने टिकवला होता. सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा भक्कम युक्तिवादामुळे तत्कालिन सरन्यायाधीशांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
बाजू मांडण्यात अपयश
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठ स्थापन झाले तेव्हा मविआ सरकारकडून समन्वयाचा पूर्ण अभाव दिसून आला.सरकारी वकिलांकडे माहिती उपलब्ध नव्हती, कधी निर्देश नव्हते, तर कधी गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या परिशिष्ठांचे भाषांतर नव्हतं.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल हा पूर्ण अभ्यासांती होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा ती बाजू नीट समजावून सांगण्यात मविआ सरकार अपयशी ठरलं. गायकवाड समितीच्या अहवालाला १५०० पानांचं परिशिष्ट, त्याचा अनुवाद न झाल्याने नेमकी भूमिका राज्य सरकारला समजावून सांगताच आली नाही.
हेही वाचा- ही पाटीलकी, देशमुखी नाही, हा संविधानाचा विजय, अॅड. गुणरत्न सदावर्तेंची प्रतिक्रिया
मला राजकीय बोलायचे नाही!
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 5, 2021
पण, यांचे राजकारण पाहता मराठा आरक्षणाचे श्रेय भाजपा सरकारला मिळू नये, म्हणूनच महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षण घालविले आहे!#MarathaReservation#मराठाआरक्षण#मराठा_आरक्षण pic.twitter.com/SjzwJD0YzE
घटनादुरूस्तीच्या आधी कायदा
आपला कायदा हा मुळात १०२ व्या घटनादुरूस्तीच्या आधीचा, नंतरच्या काळात केवळ दुरूस्ती झाली. केंद्र सरकारने सुद्धा या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात भक्कम पाठिंबा दिला, ही बाब अंतरिम आदेशात नमूद! पण, तेही सरकार सांगू शकलं नाही.
जबाबदारी झटकता येणार नाही
महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी आज एक पत्रपरिषद घेऊन अपुऱ्या माहितीच्या आधारावर दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. पण मराठा समाज आता या भूलथापांना बळी पडणार नाही! वारंवार हात झटकून चालणार नाही. एकतर मागचं सरकार किंवा केंद्र सरकार असं म्हणून मविआला अपयश लपवता येणार नाही. मला राजकीय बोलायचं नाही! पण, यांचं राजकारण पाहता मराठा आरक्षणाचे श्रेय भाजपा सरकारला मिळू नये, म्हणूनच महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षण घालवलं आहे!
आता राज्य सरकारने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ विधिज्ञांची समिती गठीत करावी. हा अहवाल सर्वपक्षीय बैठकीत ठेवा आणि त्यावर पुढील कारवाई करा. तोवर मराठा समाजासाठी शिक्षण, रोजगार, उद्योग यासाठीच्या योजना तत्काळ सुरू करा!
कायदेशीर बाबतीत आता राज्य सरकारने अधिक सजग असलं पाहिजे. अशाच चालढकल करण्याच्या भूमिकेमुळे ओबीसी आरक्षणाला सुद्धा धक्का लागला.
हेही वाचा- मराठा आरक्षण रद्द हे महाविकास आघाडी सरकारचं अपयश- चंद्रकांत पाटील
Share
Tweet
