मराठा आरक्षण रद्द हे महाविकास आघाडी सरकारचं अपयश- चंद्रकांत पाटील

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचं आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक देता येणार नाही या कारणासाठी फेटाळलं. हे पूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकारचं अपयश आहे, अशा शब्दांत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य केलं.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं की, देवेंद्र फडणवीस सरकारने मागास आयोगाची निर्मिती केली. मागास आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागास आहे, असा अहवाल आला. अहवालाच्या आधारे विधानसभा, विधान परिषदेत एकमताने कायदा संमत झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाला आपण ३ महत्त्वाचे मुद्दे पटवून दिले. याच ३ मुद्द्यांवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

एखादी जात जर केंद्राच्या यादीत टाकायची असेल तर १०२व्या घटना दुरूस्ती प्रमाणे केवळ केंद्राला अधिकार आहे. पण जी जात केवळ एकाच राज्यात असेल तर तिला आरक्षित करण्याचा अधिकार राज्यालाच आहे. हा पहिला मुद्दा उच्च न्यायालयाने मान्य केला. मागास आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे आरक्षण देण्यात आल्याचा दुसरा मुद्दाही उच्च न्यायालयाने मान्य केला. आणि इंद्रा साहनीच्या खटल्याचा आधार घेऊन आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर देता येत नाही, पंरतु असाधारण स्थितीत राज्याला तसा अधिकार आहे, हे पटवून देण्यात फडणवीस सरकार यशस्वी झालं होतं.

हेही वाचा- मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

मराठा आरक्षण नाकारले जाणे हे पूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश!@AshokChavanINC @AjitPawarSpeaks @OfficeofUT @INCMaharashtra @ShivSena @NCPspeaks pic.twitter.com/BNghrJIIih

— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 5, 2021

याच मांडणीच्या जोरावर मराठा समाजाला २ वर्षे आरक्षण मिळालं होतं. परंतु मराठा आरक्षणासंदर्भात जी मांडणी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केली, ती मांडणी महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात करता आली नाही.

त्याचं खापर महाविकास आघाडीने भाजपावर फोडू नये. पत्रकार परिषदेत ढळढळीत खोटं बोलल्याने मराठा समाज महाविकास आघाडीला माफ करेल असं समजू नका, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा अहवाल याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचं सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचंही सांगितलं. तसंच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज वाटत नसल्याचा उल्लेख करत मराठा आरक्षण रद्द करत असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला.

(maharashtra bjp president chandrakant patil reaction on cancelled maratha reservation )