सरकारने नीट बाजू न मांडल्यामुळेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती- रावसाहेब दानवे

महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू न मांडल्यामुळेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. हे राज्य सरकारचं मोठं अपयश आहे. त्यामुळेच मराठा समाजावर पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे, अशा शब्दांत भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला. (bjp leader raosaheb danve criticised thackeray government on maratha reservation)

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाजातील संघटनांनी सरकारपुढे १५ मागण्या केल्या आहेत. या मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या १० आॅक्टोबरला महाराष्ट्र बंद करून आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. यावर एका वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया देताना रावसाहेब दानवे यांनी सांगितलं की, तामिळनाडू सरकारने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने तिकडच्या आरक्षणाचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयात गेला. परंतु तामिळनाडू सरकारने योग्य बाजू मांडल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या आरक्षणाला कुठलीही स्थगिती न देता आरक्षण प्रकरण पूर्ण पीठाकडे पाठवलं. तर दुसऱ्या बाजूला मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारने भक्कमपणे बाजू न मांडल्यानेच प्रकरण पूर्ण पीठाकडे गेलं असलं, तरी आरक्षणावर स्थगिती आली. दोन्ही राज्यांची तुलना केली तर तामिळनाडूचं सरकार आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बाजू मांडण्यात यशस्वी ठरलं आणि दुसऱ्या बाजूला ठाकरे सरकार मात्र अपयशी ठरलं.

हेही वाचा - मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी ठाकरे सरकारचे ८ मोठे निर्णय

ठाकरे सरकारच्या अपयशामुळेच मराठा समाजावर आंदोलनाची वेळ आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ ठाकरे सरकारने येऊ द्यायला नको होती. सर्वोच्च न्यायालयातील पुढच्या सुनावणीत आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी ठाकरे सरकारने पूर्ण प्रयत्न केले पाहिजेत, असं झालं तरच मराठा समाज शांत होईल. नाहीतर ठाकरे सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील, असंही रावसाहेब दानवे यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाज पुन्हा एकदा आक्रमक झाला असून सरकारपुढे सादर करण्यात येणाऱ्या मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या १० आॅक्टोबर रोजी महाराष्ट्र बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कोल्हापूमध्ये झालेल्या मराठा समाज गोलमेज परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला. या गोलमेज परिषदेत १५ ठराव देखील करण्यात आले आहेत. 

ठरावाद्वारे करण्यात आलेल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी राज्य सरकारला ९ आॅक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास १० आॅक्टोबरला महाराष्ट्र बंद ठेवण्यात येईल. मागण्या मान्य होईपर्यंत पुढील काळात राज्यभर आंदोलन सुरु राहील असा इशारा सरकारला देण्यात आला आहे.