मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत ठाकरे सरकारने मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी ८ मोठे निर्णय घेतले आहेत. आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. यावर सुनावणी होऊन आरक्षणावरील स्थगिती आदेश रद्द होईपर्यंत मराठा समाजातील (SEBC) विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

•  आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल.

• राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता ईडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी ६०० कोटी इतका निधी मंजूर केला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

• डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता ईडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी ८० कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : शरद पवारांना इन्कम टॅक्सची नोटीस, म्हणाले आमच्यावर विशेष प्रेम…

• उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय आणि इतर इमारती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांकरीता वसतिगृह चालवण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबविण्यात येते. ही योजना अधिक गतीमान करण्यात येईल.

• छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. सारथी संस्थेनं या वर्षासाठी १३० कोटी रुपयांची मागणी केलेली आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायिकांसाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यासाठी भागभांडवल ४०० कोटीनं वाढवण्यात आलं आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

• मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परीवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनानं निर्णय घेतलेला आहे. प्रस्ताव जसे प्राप्त होतील, त्यापासून एका महिन्यात अनुकरण करण्यात येईल.

• मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे. आजमितीस शासनाकडे फक्त २६ प्रकरणं प्रलंबित आहेत. त्यावरही एका महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.

हेही वाचा

माझ्या शहराच्या अभिमानासाठी लढण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही- राऊत

“संजय राऊत ९९ टक्के शिवसैनिकांना खटकतात”