विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्रातील परीक्षांविरोधात दाखल झालेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवार २८ आॅगस्ट रोजी निकाल दिला. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगा (UGC)च्या मागदर्शक तत्त्वांना योग्य ठरवत परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिला. त्यावर भाष्य करताना एका एका ‘बबड्याच्या’ हट्टापायी राज्यातील १० लाख विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला. त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा खेळखंडोबा केल्याचा आरोप भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी ठाकरे सरकारवर केला. (bjp mla ashish shelar comment on supreme court of india decision over university final examination)
याबाबत आपल्या ट्विटर हँडलवरून प्रतिक्रिया नोंदवताना आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे की, राज्य सरकारने कुलपती म्हणून मा. राज्यपालांना, कुलगुरूंना विश्वासात घेतलं नाही. शिक्षणतज्ज्ञांची मते धुडकावली. यूजीसीला जुमानलं नाही. मंत्री मंडळात चर्चा केली नाही. विद्यार्थ्यांना अखेरपर्यंत वेठीस धरलं. अहंकारातून विद्यार्थ्यांचं एवढे महिने नुकसान केलं.
काय साध्य केलं? एका "बबड्याच्या" हट्टापायी राज्यातील १० लाख विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला. त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा खेळखंडोबा केला. आम्ही या निर्णयाचे धोके वारंवार सांगत होतो, पण अहंकार.! ऐकतो कोण? मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्याय दिला! महाराष्ट्रातील "पाडून दाखवा सरकारने" स्वतःच्या अहंकारातून स्वतःच तोंडावर पडून दाखवलं! पण, विद्यार्थी मित्र, मैत्रिणींनो खचून जाऊ नका. परिस्थितीला धैर्याने समोरे जाऊया. यश तुमच्या वाट्याला नक्की येईल. तुमचं भविष्य उज्वलच आहे!! असं आशिष शेलार म्हणाले आहेत.
हेही वाचा - अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना द्यावीच लागणार परीक्षा, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
#UGC SC confirmed TRUTH
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) August 28, 2020
Yuva leader hijacked Maha Govt 2 mke WRONG decision abt final yr exams !
Played fraud with lakhs students for own Ego & PR !
Didnt consult Univ Chancellor & Maha Cabinet !
Ignored Edu experts & UGC !
यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना योग्य ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला देखील दिलासा दिला आहे. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय भलेही राज्य सरकारचा अधिकार असला, तरी परीक्षा दिल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणं योग्य नाही. कारण हा त्यांच्या शैक्षणिक भविष्याचा निर्णय आहे. त्याचबरोबर देशात उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राज्य सरकारला योग्य वाटेल, तेव्हा त्यांनी परीक्षांचं आयोजन करावं. परंतु परीक्षांचं आयोजन यूजीसीच्या समन्वयानेच करावं, असं देखील न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नीट आणि जेईई परीक्षांना स्थगिती देण्याची काही विद्यार्थ्यांची मागणी देखील फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे या परीक्षा आता नियोजित तारखांनाच होणार आहेत. परंतु महाराष्ट्रासहीत बिगर भाजप ६ राज्यांनी या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा - NEET-JEE Main परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच
Share
Tweet
