आधी वाढीव वीज बिलात सवलत देण्याचं आश्वासन देणाऱ्या राज्य सरकारने आता आपला शब्द फिरवला असून वीज ग्राहकांसोबत बनवाबनवी केल्याचा आरोप भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी केला आहे.
"सरासरी" विचार करुन विद्यार्थ्यांची जशी फसवणूक केली. तशीच बनवाबनवी "सरासरी राज्य सरकारने" वीज ग्राहकांसोबतही केली. वाचाळवीर मंत्री आधी वीज बिलात सवलत देतो म्हणाले आता शब्द फिरवला.. अनैतिकतेतून जन्मलेल्या आणि राज्याला अराजकतेकडे नेणाऱ्या सरकारला जनताच झटका देईल!, असं ट्विट आशिष शेलार (ashish shelar) यांनी केलं आहे.
हेही वाचा- "वीज ग्राहकांना वाढीव बिलातून दिलासा नाहीच"
तर, वाढीव वीज बिलात ग्राहकांना कुठलीही सवलत मिळणार नाही आणि वीज बिल भरले नसल्यास तात्काळ वीज पुरवठा खंडीत करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. हा केवळ बेशरमपणा नसून खोटारडेपणाचा कळस आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर या सरकारला जाग आली. आता या बेशरम आणि खोटारड्या सरकारला हजार व्हाॅल्टचे शाॅक देण्याची गरज आहे, अशा शब्दांत भाजप (bjp) आमदार अतुल भातखळकर यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
"सरासरी" विचार करुन विद्यार्थ्यांची जशी फसवणूक केली
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) November 18, 2020
तशीच बनवाबनवी "सरासरी राज्य सरकारने" वीज ग्राहकांसोबत ही केली.
वाचाळवीर मंत्री आधी वीज बिलात सवलत देतो म्हणाले आता शब्द फिरवला..
अनैतिकतेतून जन्मलेल्या आणि राज्याला अराजकतेकडे नेणाऱ्या सरकारला जनताच झटका देईल!
दोन दिवसांपूर्वीच महावितरणनं वीज बिल वसुलीचे आदेश काढले आहेत. त्यावर बोलताना राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून कोणताही दिलासा मिळणार नाही. मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत असं उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.
ग्राहकांना दिलासा मिळावा म्हणून मी पूर्ण प्रयत्न केले. मात्र केंद्र सरकारनं यात मदत केली नाही. ६९ टक्के वीज बिल वसुली पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे आता सवलत देण्याचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण ६९ हजार कोटींच्या तोट्यात आहे. आता आम्ही कर्ज काढू शकत नाही, असंही नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.