सोशल मीडियाची गळचेपी? भाजपने केली पोलिसांकडे ‘ही’ मागणी

सत्तेतील महाविकास आघाडीच्या सरकारने कायद्याच्या १४४ कलमाचा आधार घेऊन व्हॉटस अॅप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम या माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी मुंबई शहरासाठी नवीन आदेश काढला आहे, हा  आदेश नागरिकांचे मुलभूत अधिकार दाबण्याचा हा प्रकार असून, पोलिस प्रशासनाने तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी भाजप नेते आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर (bjp mla pravin darekar demands to cancel mumbai police gag order for social media  ) यांनी केली. दरेकर यांनी आपल्या निवेदनाची लेखी प्रत गुरूवार २८ मे २०२० रोजी राज्याचे पोलिस महासंचालक सुबोध कुमार जयस्वाल यांची भेट घेऊन त्यांना दिली. यावेळी आमदार प्रसाद लाड आणि आमदार राहुल नार्वेकर देखील उपस्थित होते.

अफवा पसरवणाऱ्यांवर गुन्हे

मुंबईत सध्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अफवा पसरवणाऱ्यांविरोधात सायबर पोलिसांनी फास आवळला आहे. लाॅकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर काही गुन्हेगार व समाजकंटकांकडून गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर समाज माध्यमांमध्ये खोटी माहिती पसरविणाऱ्याविरुद्ध सायबर सेलने ४३३ गुन्हे दाखल केले असून, २३४ जणांना अटक केली आहेत. तर आतापर्यंत मुंबई पोलिसांनी अशा प्रकारचे २५ गुन्हे नोंदवले असून त्यात १८ जणांना अटक केली आहे. महाराष्ट्र सायबर पोलिस सध्या टिकटॉक ,फेसबुक ,ट्विटर व अन्य social media वर चालणाऱ्या गैरप्रकारांवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.  

हेही वाचा - फडणवीसांचे सर्व दावे फोल, महाविकास आघाडीचा एकत्रित हल्लाबोल

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, सामान्य माणसालाही संविधानाने दिलेला भाषणस्वातंत्र्याचा अधिकार काढून घेण्याचा राज्यसरकारचा आदेश मागे घेण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते @mipravindarekar आणि आ. @Rahul_Narwekar यांच्यासह @DGPMaharashtra सुबोध कुमार जयस्वाल यांना निवेदनाद्वारे केली. pic.twitter.com/N6PtqE6xrx

— Prasad Lad (@PrasadLadInd) May 28, 2020

गळचेपीचा प्रयत्न 

या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रविण दरेकर म्हणाले की, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने भादंविच्या कलम १४४ चा आधार घेऊन व्हॉटसअॅप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम यासारख्या समाजमाध्यमांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी मुंबई शहरासाठी नवीन ‘गॅग’ आदेश काढले आहेत. त्याअंतर्गत १४४ कलमाचा आधार घेऊन लोकशाहीने दिलेल्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारत हा लोकशाहीप्रधान देश असून या देशात प्रत्येकाला आपली मते आणि भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार कोणालाही हिरावून घेता येणार नाही. 

त्यामुळेच लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, सामान्य माणसालाही संविधानाने दिलेला भाषणस्वातंत्र्याचा अधिकार काढून घेण्याचा राज्यसरकारचा आदेश मागे घेण्याची मागणी पोलीस महासंचालक सुबोध कुमार जयस्वाल यांना निवेदनाद्वारे केली आहे, असं प्रविण दरेकर म्हणाले.

दुटप्पी भूमिका

सोशल मीडियाबाबतच्या मुंबई पोलिसांच्या आदेशाला भाजप आमदार आणि मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढा यांनी उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिलं आहे. काही दिवसांपूर्वी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना सोशल मीडियावरून अपेक्षार्ह मेसेज येत होते, त्यांना जीवे मारण्याची धमकीही दिली जात होती. यासंदर्भात मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची भेट घेऊन फडणवीस यांना ट्रोल करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली असता अद्यापही कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट भाजपच्या कार्यकर्त्यांनाच अटक करण्यात येत आहे.

पोलीस प्रशासन सरकारच्या दबावाखाली काम करत असून सोशल मीडियाबाबत दुटप्पी भूमिका घेत आहे. परंतु आम्हाला न्याय न मिळाल्यास आंदोलन व उपोषणाचा मार्ग निवडावा लागेल, असं देखील प्रविण दरेकर यांनी सांगितलं.