Advertisement

फडणवीसांचे सर्व दावे फोल, महाविकास आघाडीचा एकत्रित हल्लाबोल

देवेंद्र फडणवीस यांची पत्रकार परिषद आभासी होती. त्यांचे सर्व दावे फोल होते. त्या आभासी निवेदनाला आम्ही प्रत्यक्ष उत्तर देत आहोत, असं म्हणत शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी फडणवीसांचे दावे खोडून काढले.

फडणवीसांचे सर्व दावे फोल, महाविकास आघाडीचा एकत्रित हल्लाबोल
SHARES

कोरोना संकट आणि लाॅकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आल्याचा दावा नुकताच माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. एवढंच नाही, तर निधी वाटपाची सविस्तर आकडेवारीही त्यांनी जाहीर केली होती. परंतु फडणवीसांचे सर्व दावे फोल असून उलट महाराष्ट्र सरकारच्या हक्काचे पैसेही केंद्र सरकारने अडवून ठेवल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतर्फे करण्यात आला. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, शिवसेना नेते अनिल परब आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन विरोधी पक्ष भाजपवर हल्लाबोल केला. 

बदनाम करण्याचा प्रयत्न

देवेंद्र फडणवीस यांची पत्रकार परिषद आभासी होती. त्यांचे सर्व दावे फोल होते. त्या आभासी निवेदनाला आम्ही प्रत्यक्ष उत्तर देत आहोत, असं म्हणत शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी फडणवीसांचे दावे खोडून काढले. सुरुवातीला सगळा खर्च आम्हीच करु असं केंद्राने सांगितलं होतं. मात्र तसं काहीही झालेलं नाही. विरोधकांनी कितीही प्रयत्न केले तरी आम्ही विचलीत होणार नाही. त्यामुळे आम्हाला कर्ज घेण्यासाठी कुणीही सल्ले देऊ नये, असा टोलाही परब यांनी लगावला. 

रेल्वेचा खर्च आमचाच

केंद्र सरकारने गहू, डाळ आणि तांदळाची मदत महाराष्ट्राला केली, असं फडणवीसांना सांगितलं. परंतु महाराष्ट्राला १७५० कोटी रुपयांचे गहू मिळालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांचा हा दावा खोटा आहे. स्थलांतरित मजुरांना १२२ कोटी निधी देखील मिळालेला नाही. उलट स्थलांतरित मजुरांसाठी ट्रेनचा ६८ कोटी रुपयांचा खर्च महाराष्ट्र सरकारने केलेला आहे. पियुष गोयल फक्त ट्विटरवरून घोषणा करतात, प्रत्यक्षात काहीच करत नाहीत. केंद्र सरकारकडे ८० ट्रेन मागितलेल्या असताना फक्त ३० ट्रेनच मिळाल्या. ट्रेन सुटायला तासभर राहिलेला असताना त्याची माहिती प्रवाशांना देऊन जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण करतात. महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचेच हे प्रयत्न आहेत. 

हेही वाचा - राहुल-उद्धव यांच्यात ‘फोन पे चर्चा’, एकमेकांना दिलं 'हे' आश्वासन...

जीएसटीचे पैसे थकलेलेच

आपत्कालीन निधीतून फक्त १६११ कोटी मिळालेले आहेत. जीएसटीचे पैसे मागूनही देण्यात आलेले नाहीत. महाराष्ट्राचे केंद्राकडे  ४२ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. पीपीई आणि मास्कचे पैसे राज्य सरकारकडून घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्राला काहीही फुकट देत नाहीय. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यावर कोणतीही मेहरबानी केलेली नाही. तरीही मुंबई आणि महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोविड चाचण्या झाल्या आहेत. चीनपेक्षाही अत्यंत कमी वेळेत कोविड विशेष रुग्णालय उभारण्यात आल्याचं अनिल परब यांनी सांगितलं.

कोरोनामुक्त करू

कोरोनाच्या संकट काळात सहकार्य करण्याऐवजी भाजपकडून सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप, बाळासाहेब थोरात यांनी केला. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे असल्याने राज्यात परप्रांतीयांची संख्याही मोठी आहे. राज्यात लाॅडाऊनमुळे अडकलेल्या परप्रांतीयांची खाण्यापिण्याची निवासाची योग्य व्यवस्था महाराष्ट्र सरकारने केली तसंच भाड्याचे पैसे खर्च करून त्यांची घरी जाण्याची साेय देखील केली आहे. तरी देखील परप्रांतीयांच्या नावाचं राजकारण करून भाजप राज्यात अस्थिरता निर्माण करू पाहात आहे. मुंबईतली स्थिती काळजी करण्यासारखी असली, तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वत: लक्ष घालून उपाययोजना करत आहेत. त्यामुळे भाजपकडे दुर्लक्ष करून जनतेला कोरोनाच्या संकटातून मुक्त करू, असं आश्वासनही थोरात यांनी दिलं. 

तर, कोरोना संकटाच्या काळात सर्वोत्तम व्यवस्था मुंबई आणि महाराष्ट्रात झाल्याचा दावा जयंत पाटील यांनी केला. WHO ने राज्यात  १.५ लाख कोरोना केस होण्याचा अंदाज वर्तवला होता. परंतु उत्तम कामाच्या जोरावर महाराष्ट्र सरकारने कोरोनाला बऱ्यापैकी थोपवून धरलं आहे, असं पाटील म्हणाले.  

हेही वाचा - पियुषजी घाणेरडं राजकारण थांबवा, श्रमिक ट्रेनच्या गोंधळावरून नवाब मलिकांची टीका

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा