CAA वर महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका काय? देवेंद्र फडणवीस यांचा सवाल

सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील (maha vikas aghadi government) घटकपक्षांमध्ये सुधारीत नागरिकत्व कायद्यावरून (CAA) मतभेद असल्याने सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपने सीसीए राज्यात लागू करण्यासंदर्भातला प्रस्ताव विधानसभेत आणला आहे. सीएएवर महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका काय? हे जाणून घेण्यासाठी हा प्रस्ताव आणल्याचं प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (opposition leader devendra fadnavis) यांनी सांगितलं.  

हेही वाचा- ‘एनआरसी’साठी मंत्र्यांची समिती नेमणार- मुख्यमंत्री

सीएएच्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण केंद्र सरकारनं सीएए (CAA) हा कायदा केलेला असल्याने ताे देशातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणं आवश्यक आहे. परंतु हा कायदा महाराष्ट्रात लागू होऊ देणार नाही, असं सत्ताधारी पक्षातील नेते सांगत आहेत. सीएएवर आधीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. असं असतानाही महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे या कायद्याच्या नावाखाली वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलने करण्याचा प्रयत्न होत आहे, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते बघता राज्य सरकारची या कायद्यासंदर्भात भूमिका काय आहे, यावर चर्चा होण्याची गरज आहे, त्यासाठीच भाजपने (BJP) हा प्रस्ताव आणला आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

तसंच यासंदर्भात बोलताना भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार (bjp mla sudhir mungantiwar) म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जर सीएएच्या समर्थनाची भूमिका घेतली आहे, तर इतर मंत्र्यांनी त्यांचं पालन केलं पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं एखाद्या मंत्र्यांला ऐकायचं नसेल, तर त्याने राजीनामा देऊन मंत्रिमंडळातून बाहेर व्हायला हवं. परंतु मुख्यमंत्री म्हणतात एक आणि राष्ट्रवादीचे मंत्री दुसरं म्हणतात, यावर शिवसेनेच्या (shiv sena) जोडीने राष्ट्रवादीनेही (ncp) आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. सभागृहात त्यावर गुणात्मक चर्चा व्हायला हवी. सीएए कायद्यात काय त्रुटी आहेत, हे समजावून सांगितलं पाहिजे. पण तुम्ही सभागृहात चर्चा न करता केवळ जातीवादी दृष्टीकोनातून आरोप करत असाल, तर ते चुकीचं आहे. 

हेही वाचा- भाजपचे किती आमदार आमच्या संपर्कात हे त्यांना ठाऊक नाही, जितेंद्र आव्हाड यांचा इशारा

काही दिवसांपूर्वीच या कायद्यावर भूमिका मांडताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा कायदा लागू झाल्यास महाराष्ट्रातील एकाही व्यक्तीवर अन्याय होऊ देणार नाही, हे माझं आश्वासन असल्याचं सांगितलं होतं. ठाकरे यांच्या वक्तव्यानंतर राष्ट्रवादीचा सीएए कायद्याला असलेला विरोध कायम राहील, असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. त्यामुळे सीएए कायद्यावरून महाविकास आघाडीत बिघाडी होण्याची शक्यताही राजकीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत होती.