बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC)च्या स्थायी समितीनं नुकतीच चर्चेविना खासगी रक्षकांच्या कामासाठी 32 कोटींचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. समिक्षा न झाल्यानं पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांनी ही निविदा थांबवली होती. पण असं असताना देखील या निविदेच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली.
पालिका आयुक्तांकडून हा आराखडा मागे घेण्याचा आदेश असूनही स्थायी समितीनं कोणतीही चर्चा न करता खासगी रक्षकांच्या कामाचा प्रस्ताव मंजूर केला. भारतीय जनता पार्टी (BJP), कॉंग्रेस आणि समाजवादी पार्टी (सपा) यांच्यासह विरोधी पक्षांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
स्थायी समितीचे नेतृत्व शिवसेनेचे असून काँग्रेस विरोधी जागेवर आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव म्हणाले की, हा प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत त्यांना कोणतीही विनंती मिळाली नाही. त्यामुळे यात काही चुकिचं झालं नसल्याचं त्यांनी ठामपणे म्हटलं.
मुंबई मिररमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, खासगी सुरक्षा रक्षकांना कामावर घेण्याचा ३२ कोटींचा प्रस्ताव मागे घेण्यात यावा, असा आदेश यापूर्वीच महापालिका आयुक्तांनी दिला होता. कारण निविदा प्रक्रियेत गडबड झाल्याचा आरोप करण्यात येत होता.
यापूर्वी निविदा प्रक्रिया ईगल सिक्युरिटी अँड पर्सनल सर्व्हिस या एकमेव निविदाकाराच्या बाजूनं असल्याचा आरोप भाजपनं केला होता. विरोधकांनी त्यांच्या पगाराबाबतच्या निधीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आणि आरोप केला की, पालिका निविदा प्रक्रियेत गडबड करत आहे.
यावर प्रतिक्रिया व्यक्त देताना सपाचे आमदार रईस शेख म्हणाले की, प्रशासन आणि विरोधकांना शांत करण्याचा शिवसेनेचा हा प्रयत्न आहे. दरम्यान, जाधव यांच्याकडूनच निविदा काढून घेण्याचा दबाव येत असल्याची माहिती पालिकेचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी दिली.
महापालिकेचे भाजपचे गटनेते विनोद मिश्रा म्हणाले की, पालिका आयुक्तांनी निविदा थांबवली असातान या प्रस्तावाला मंजुरी देणे बेकायदेशीर आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
