विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य नसूनही राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांची मंत्रीपदी वर्णी लागली होती. त्यामुळे या तिघांचंही मंत्रीपद रद्द करण्याची मागणी करणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्याने या तिघांचंही मंत्रीपद वाचलं आहे.
विधानसचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासोबत सुरिंदर अरोरा, संजय काळे व संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सध्या राधाकृष्ण विखे-पाटील गृहनिर्माण मंत्री, जयदत्त क्षीरसागर रोजगार हमी मंत्री आणि अविनाश महातेकर सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आहेत.
विधानसभा किंवा विधान परिषदेचा सदस्य नसताना मुख्यमंत्री आपल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात एखाद्या सदस्याचा समावेश करू शकतात. पण अशा व्यक्तीने ६ महिन्यांच्या आत निवडून येणं आवश्यक असतं. मात्र, सध्याची १३वी विधानसभा ९ नोव्हेंबर रोजी विसर्जित होणार आहे. त्यानुसार या मंत्र्यांकडे अवघ्या ५ महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक आहे.
एवढंच नाही, तर विधानसभेचा कालावधी १ वर्षापेक्षा कमी शिल्लक असल्यास निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूक घेण्याचा देखील अधिकार नाही. त्यामुळे या तिन्ही नियुक्त्या राज्यघटनेतील तरतुदींशी विसंगत आणि बेकायदा असल्याने या नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. सोबतच ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या तिन्ही मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभाग घेण्यास आणि मंत्रालयीन काम करण्यास मनाई करण्याचा आदेश देण्याचीही मागणी करण्यात आली होती.
मात्र, ही याचिकाच न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने तिन्ही मंत्री आणि राज्य सरकारला दिलासा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा-
मंत्रीपद धोक्यात? विखे-पाटील, क्षीरसागर, महातेकरांना मुंबई उच्च न्यायालयाची नोटीस
राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर खाते वाटप जाहीर, पाहा कोणाला कोणतं खातं?
Share
Tweet
