मुंबईत परप्रांतियांचं प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे मुंबईतील सोयी-सुविधांवर याचा बोजा पडत असून मुंबईकरांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागत अाहे. मुंबईतील या वाढत्या परप्रांतियांच्या समस्येवर खुद्द वित्त अायोगाच्या अध्यक्षांनीच बोट ठेवलं अाहे. परप्रांतीय लोंढे ही मुंबईची समस्या बनल्याचं वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं अाहे.
वित्त अायोगाच्या अध्यक्षांच्या या वक्त्व्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून परप्रांतियांविरोधात भूमिका घेणारे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भूमिकेला एकप्रकारेच पाठबळच मिळाले अाहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी १५ व्या वित्त अायोगाची समिती राज्याच्या २ दिवसीय दौऱ्यावर अाहे. बुधवारी या समितीने सह्याद्री अतिथीगृहात पत्रकार परिषद घेतली.
यावेळी एन. के. सिंग म्हणाले, मुंबईमध्ये विविध भागांतून तसेच राज्यांतून येणाऱ्यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढलं अाहे. यामुळे मुंबईच्या पायाभूत सुविधेवर त्याचा ताण पडत अाहे. मुंबईच्या आर्थिक विकासासाठी आणि वाढता ताण लक्षात घेता मुंबईच्या वाढत्या लोंढ्यांबाबत आयोग योग्य विचार करून मुंबईच्या विकासासाठी अधिक निधी देण्याच्या सूचना करेल. मुंबईच्या विकासासाठी राज्याने देखील काही प्रस्ताव ठेवले अाहेत. केरळ राज्यामध्ये परप्रांतीय लोंढे आहेत. पण त्या ठिकाणी मजूर नसल्यामुळे केरळमध्ये परप्रांतीय येणे लाभदायक ठरत असल्याचंही यावेळी सिंग यांनी म्हटलं.
सर्वच राजकीय पक्षांची बुधवारी वित्त आयोगासोबत बैठक झाली. यावेळी देशाला सर्वाधिक कर मिळवून देणाऱ्या मुंबईला तसंच अनुशेष दूर करण्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्याला जादा निधी मिळावा, अशी मागणी वित्त अायोगाकडून करण्यात अाली.
वाढते परप्रांतीय ही समस्या आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. आम्ही गेली पंधरा वर्ष याच विषयावर सातत्याने बोलत आहोत. वित्त आयोगाने या समस्येवर उपाय शोधावा. २२ राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. भाजपाने ४ वर्षांत जर इतर राज्याचा विकास केला असता तर लोंढे थांबले असते. यांनी इतर राज्यात विकास केला नाही. त्यामुळे हे लोंढे इकडे येतात.
- संदीप देशपांडे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
हेही वाचा-
आर्थिक व्यवस्थापनावर सरकार तोंडावर पडले- खा. अशोक चव्हाण
पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य हैराण, नितीन गडकरी यांची कबुली
Share
Tweet
