मुख्यमंत्री आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत; राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

आता मुख्यमंत्रीही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार असून लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशीही करता येणार आहे. त्यामुळे हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय मानला जाता आहे.

SHARE

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याची मागणी अखेर राज्य सरकारनं मान्य केली आहे. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यासंबंधीच्या उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारनं मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्रीही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार असून लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशीही करता येणार आहे. त्यामुळे हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय मानला जाता आहे.


अण्णा हजारे यांची मागणी

राजकारणी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराला चाप बसवण्यासाठी केंद्र सरकारनं लोकपाल विधेयक आणत त्या संबंधीचा कायदा तयार करण्यात आला. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळेच लोकपाल कायदा आला. लोकपाल कायदा प्रत्यक्षात आला खरा, पण या मुख्यमंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत येत नव्हते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणावं अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी गेल्या काही वर्षांपासून उचलून धरली होती. पण ही मागणी काही मान्य होत नव्हती. या पार्श्वभूमीवर अण्णा हजारे लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तसंच मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणावं या मागणीसाठी अण्णा हजारेंनी पुन्हा आंदोलनाचं हत्यार बाहेर काढलं.


आता मुख्यमंत्र्यांचीही इन कॅमेरा चौकशी

त्यानुसार ३० जानेवारीपासून राळेगणसिद्धी इथं बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला होता. अण्णा हजारेंच्या बेमुदत उपोषणासाठी काही तास शिल्लक असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांची मागणी मान्य केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेत त्यासाठी उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारनं मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार आता मुख्यमंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत आल्यानं एखाद्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशी करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना प्राप्त होणार आहेत.


विरोधी पक्षनेतेही लोकायुक्तांच्या कक्षेत

मुख्ममंत्र्यांबरोबरच विरोधी पक्षनेत्यालाही लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणलं आहे. त्यामुळे यापुढे विरोधी पक्षनेत्यांचीही चौकशी लोकायुक्तांना करण्यात येणार असल्यानं हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. दरम्यान अण्णा हजारेंची मागणी मान्य झाल्यानं आता त्यांनी आपलं आंदोलन मागे घ्यावं असं आवाहन वैद्यकिय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी केलं आहे. त्यामुळे आता अण्णा हजारे आपलं आंदोलन मागे घेतात का हेच पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.



हेही वाचा -

युतीची काळजी नको, हिंदुत्व मानणारे सोबत येतील - मुख्यमंत्री

शिवसेना मोठा भाऊ आहे आणि राहणार- संजय राऊत



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या