अत्याचारग्रस्त पीडित महिलांना तातडीने वैद्यकीय व कायदेशीर मदत मिळावी याकरीता आवश्यक ठरणारं 'निर्भया सेंटर' परळ येथील केईएम रुग्णालयात येत्‍या ३ महिन्‍यांत सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
मालाडमधील अल्‍पवयीन गतीमंद मुलीचं अपहरण आणि बलात्कार प्रकरणाबाबतचा तारांकित प्रश्‍न विधानसभेत चर्चेला आला होता. यावेळी मुंबई भाजपा अध्‍यक्ष आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी 'निर्भया सेंटर'चा विषय चर्चेत आणला.
मालाड पूर्वेकडे राहणारी १६ वर्षीय गतिमंद मुलगी २१ आॅक्टोबर २०१६ पासून बेपत्ता झाली होती. घरकाम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या आईने मुलीचा शोध घेऊनही ती न सापडल्याने दुसऱ्या दिवशी दिंडोशी पोलीस ठाण्यात मुलगी हरवल्याची तक्रार नोंदवली. २८ आॅक्टोबरला ही मुलगी तिच्या पालकांना दाणापाणी परिसरात फिरताना आढळली. वैद्यकीय तपासणीत ती गर्भवती असल्याचं निष्पन्न झालं.
याप्रकरणी ६ आरोपींना अटक करण्यात आली असून एकजण फरार आहे. दरम्यान पीडित मुलगी बलात्कारातून गर्भवती झाल्याने १७ आठवड्यांनंतर न्यायालयाच्या आदेशाने खासगी रुग्णालयात नेऊन तिचा गर्भपात करण्यात आला. अटकेत असलेल्या आरोपींचे कुटुंबीय तक्रार मागे घेण्यासाठी धमकावत असल्याची तक्रार पीडित मुलीच्या आईने एका निवेदनाद्वारे पोलिसांना केली होती.
दिल्‍ली येथे निर्भया बलात्‍काराची घटना घडल्‍यानंतर केंद्र सरकारने 'निर्भया निधी'ची स्‍थापना करून देशभरात बलात्कार आणि अन्‍य अत्याचारांचा बळी ठरलेल्‍या पीडित महिलांच्या मदतीसाठी 'निर्भया सेंटर' सुरू करण्‍याची योजना आणली होती. त्‍यासाठी अर्थसंकल्‍पात तरतूदही करण्यात आली. अशा प्रकारचं एक सेंटर मुंबईतील केईएम रूग्‍णालयात सुरू करण्यात यावं, यासाठी पोलीस आणि महापालिका यांच्‍याकडे मागील दीड वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र अद्याप हे सेंटर सुरू होऊ शकलेलं नाही.
पीडित महिलेला कायदेशीर व वैद्यकीय मार्गदर्शन करणेण, अत्याचारसंदर्भातील पुरावे गोळा करण्‍याठी मदत करणे, तिला मानसिक आधार देणे, योग्‍य वेळी योग्‍य उपचार मिळण्याची तजवीज करणे, अशा प्रकारची मदत देणारं हे सेंटर असेल.
याबाबत मागील अधिवेशनातही आ. शेलार यांनी चर्चा घडवून आणली होती. त्‍यानंतर मंगळवारी पुन्‍हा त्यांनी या प्रश्नाकडे मुख्‍यमंत्र्यांचं लक्ष वेधलं.
या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, हे सेंटर सुरू करण्‍याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यात येईल. त्‍यासाठी आवश्यक त्‍या परवानग्या एक महिन्‍यात देण्‍यात येतील. हे सेंटर ३ महिन्‍यांत कार्यान्‍वयीत करण्यात येईल.
Share
Tweet
