अहवाल नव्हे शिफारशी स्वीकारल्या जातात-मुख्यमंत्री


SHARE

राज्य सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा आरक्षणासंबंधीचा अहवाल संपूर्णपणे स्वीकारला गेला नसल्याचं वृत्त काही वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालं आहे. पण मूळात कायद्याने संपूर्ण अहवाल नव्हे तर अहवालातील शिफारशीच स्वीकारल्या जातात, असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिलं आहे.

आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारत ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल, असाही पुनरूच्चार त्यांनी केला आहे. दरम्यान अधिवेशनाचा तिसरा दिवसही गोंधळातच सुरू झाला. विरोधकांनी मराठा समाजाचा आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात सादर करण्याची मागणी गुरुवारीही उचलून धरली.


'हे' वृत्त खोटं

मराठा आरक्षणासंबंधीचा आयोगाचा अहवाल सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयातही सादर केला आहे. अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्याची माहितीही न्यायालयात दिली आहे. असं असताना सरकारनं संपूर्ण अहवाल स्वीकारला नसून शिफारसी स्वीकारल्याचं वृत्त काही वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध झालं आहे. या वृत्ताच्या आधारे विरोधकांनी सरकारला यासंबंधीचा जाब विचारला असता मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल नव्हे तर शिफारशीच स्वीकारता येतात, शिफारशीच स्वीकारायच्या असतात. त्यामुळे संपूर्ण अहवाल स्वीकारला नसल्याचं वृत्त खोटं असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.


धनगर आरक्षणाचं काय?

ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनी धनगर आरक्षणाचा मुद्दा गुरुवारी उचलून धरला. धनगर आरक्षणाचा अहवाल का सादर केला जात नाही? असा सवाल करत देशमुख यांनी हा अहवाल सादर करण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधीची वैधानिक प्रक्रिया सुरू असल्याचं सांगितलं.

याआधीच्या सरकारनं यासंबंधीचा चुकीचा अहवाल तयार केला होता. त्यामुळे आरक्षणास विलंब होत असून आता नव्यानं टिसकडून अहवाल तयार करून घेण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या