३१ ऑक्टोबरपूर्वी कर्जमाफी देणार - मुख्यमंत्री

 Malabar Hill
३१ ऑक्टोबरपूर्वी कर्जमाफी देणार - मुख्यमंत्री

शेतकरी संप आणि त्यातून चिघळलेल्या वादांना सामोरे जाणाऱ्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मुद्दा आता 'निर्णायक' टप्प्यावर आणला आहे. येत्या 31 ऑक्टोबरपूर्वी कर्जबाजारी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असल्याची ग्वाही फडणवीस यांनी दिली आहे. मंगळवारी मुंबईतल्या 'सह्याद्री' या शासकीय अतिथीगृहात केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्यासह संयुक्त पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. 

उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार कर्जमाफीबाबत अभ्यास करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. अभ्यासाअंती कर्जमाफीसाठी 31 ऑक्टोबरचा मुहूर्त फडणवीसांनी काढला आहे. उत्तर प्रदेश, तेलंगणा राज्यांमध्ये झालेल्या कर्जमाफीचे श्रेय त्या त्या राज्यांचे आहे, त्यात केंद्राची कोणतीही भूमिका नाही, अशी माहिती केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी दिली. राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती पाहून निर्णय घ्यावा असा सल्ला देताना कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नसल्याचे भाकीत व्यंकय्या नायडू यांनी वर्तवले.


हेही वाचा

शेतकरी संपावर बोलायचं नाय !

शेतकरी आंदोलनाचा मुंबईवर परिणाम नाही


अडचणीत असलेल्या अल्पभूधारक शेतकरी बांधवांना कर्जमाफी देणार, राज्यातील ही आजवरची सर्वात मोठी कर्जमाफी ठरणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. या कर्जमाफीत कोणत्या शेतकऱ्यांचा समावेश असावा आदी निकष येत्या चार महिन्यांत ठरवणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याआधी झालेल्या कर्जमाफी घोटाळ्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, आय टी बेस्ड टेक्नॉलॉजीचा वापर करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चेला आपण तयार आहोत, मात्र, जे खरोखर शेतकरी आहेत, ज्यांना शेतकऱ्यांबद्दल कणव आहे, त्यांच्याशीच चर्चा करू, शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन चर्चा करू इच्छिणाऱ्यांशी नाही, असा टोला त्यांनी विरोधकांना हाणला. शेतकरी संपादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराला विरोधी पक्षांची फूस असल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. संपादरम्यान 307 बाजार समित्यांपैकी 300 बाजार समित्या सोमवारी कार्यरत होत्या. तर 7 पैकी 3 बाजारात समित्यांनी बंद पाळला. 4 बाजार समित्या सुट्टीवर होत्या, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी कर्जमाफी देताना राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करण्याचा सल्ला दिला. त्यासोबतच उत्तर प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांचे उदाहरण देत कर्जमाफीचा निर्णय राज्य पातळीवरच घ्यावा, असे सुचवत केंद्र सरकारकडून याबाबतीत आर्थिक मदत मिळणार नसल्याचे संकेत दिले.

Loading Comments