मुंबई - राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी भाजपाची महापालिकेतील भूमिका स्पष्ट केली. परंतु ही भूमिका जाहीर करतानाच फडणवीस यांनी मुंबईत उपलोकायुक्त आणि एक त्रिसदस्यीय समिती बनवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे जर फडणवीस हे भाजपाची भूमिका मांडत होते, तर मग उपलोकायुक्त आणि त्रिसदस्यीय समितीची घोषणा त्यांनी कशी केली? असा सवाल सर्वच स्तरातून केला जात आहे. त्यामुळे फडणवीस हे भाजपाचे नेते म्हणून बोलत होते की, राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून बोलत होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी भाजपाच्या महापालिका निवडणुकीतील यशाबद्दल भूमिका मांडताना भाजपा महापौर, उपमहापौर आणि समित्यांच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार नाही, असे जाहीर केले. परंतु पक्षाची ही भूमिका मांडतानाच फडणवीस यांच्यातील मुख्यमंत्री जागे झाले आणि त्यांनी मुंबई महापालिकेत पारदर्शी कारभार देण्यासाठी रमानाथ झा, गौतम चटर्जी आणि शरद काळे या माजी सनदी अधिकाऱ्यांची एक समिती गठीत करण्याची घोषणा केली. ही समिती सर्वच बाबींचा अभ्यास करून पारदर्शी कारभाराची शिफारस करेल, असे त्यांनी सांगितले. मुळात रमानाथ झा यांच्याकडे महापालिकेचा विकास आराखडा बनवण्याची जबाबदारी होती. तर गौतम चटर्जी हे विकास नियोजन आराखड्याच्या नियोजन समितीचे सदस्य आहेत. भाजपा सरकारनेच त्यांची वर्णी लावली होती. त्यामुळे या दोन्ही सनदी अधिकाऱ्यांवर पुन्हा जबाबदारी टाकून ही मंडळी भाजपाची असल्याचे दाखवून दिले आहे.
मुंबईसाठी स्वतंत्र उपलोकायुक्त नेमून पारदर्शी कारभाराची चौकशी केली जावी, असे जाहीर करून एकप्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेच्या कारभारावर आपली पकड ठेवली आहे. परंतु हे दोन्ही निर्णय शासकीय स्तरावरील आहेत. देवेंद्र फडणवीस हे भाजपाची भूमिका मांडतानाच त्यांनी आपल्यातील मुख्यमंत्र्याला जागा करत हे निर्णय घेतल्यामुळे हे भाजपाचे मुख्यमंत्री आहेत की राज्याचे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Share
Tweet
