थकलेला जीएसटी लवकर द्या, मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा करून दिली पंतप्रधानांना आठवण

राज्याला ३५ हजार कोटींचा फटका बसला असून जीएसटी परताव्यापोटी (gst) तसंच केंद्रीय कराच्या हिश्यापोटी संपूर्ण रक्कम लवकरात लवकर मिळावी म्हणजे या संकटसमयी मदत होऊ शकेल, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) यांच्याकडे केली आहे. सोमवार ११ मे रोजी पंतप्रधानांनी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही विनंती केली.

१० हजार कोटींची अनुदान

लाॅकडाऊनमुळे उद्योगधंदे ठप्प झाल्याचा मोठा फटका सरकारच्या तिजोरीला बसला आहे. त्यातच सरकारकडून अजूनही महाराष्ट्राला थकबाकीची रक्कम मिळालेली नाही. यासंदर्भात याआधी देखील केंद्र सरकारकडून जीएसटीची (gst) थकबाकी मिळावी, जीएसटीची पुढील रक्कम दरमहा वेळेवर मिळावी, राज्याच्या उत्पन्नातील अपेक्षित तूट लक्षात घेऊन पुढील ५ महिन्यांसाठी महाराष्ट्राला दरमहा १० हजार कोटींचं अनुदान मिळावं, आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी वित्तीय तुटीची मर्यादा ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, आदी मागण्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (deputy cm ajit pawar) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) यांना पत्र लिहून केल्या होत्या.

हेही वाचा- महाराष्ट्राला दरमहा १० हजार कोटी द्या, अजित पवारांची केंद्राकडे मागणी

कोरोनाचा प्रतिबंध करणारे औषध बनविणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन ते तयार करण्यात पुढाकार घेतल्यास उपयोग होईल, तसेच वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी शुल्क माफ करावे आणि काही संस्था उपकरणे आयात करीत आहेत त्यांना सीमा शुल्कात सवलत द्यावी असेही मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले. pic.twitter.com/xMurBTxCw0

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 11, 2020

इतका होताे खर्च

मार्च महिन्यात महाराष्ट्राच्या जीएसटी उत्पन्नात २७ हजार कोटींची घट झाली आहे. टाळेबंदी सुरुच असल्याने पुढचे काही महिने अर्थव्यवस्था खाली जाण्याची भीती आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ठरलेल्या सूत्रांप्रमाणे देय अनुदान  (monthly grant for maharashtra)तात्काळ द्यावं, यात विलंब करु नये. राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा १० हजार कोटी, निवृत्तीवेतनावर ३ हजार कोटी, कर्जावरील व्याजापोटी ७ हजार कोटी, प्राधान्याच्या सामाजिक योजनांसाठी ३ हजार कोटी एवढा खर्च करावा लागतो. कोरोनाविरुद्धच्या उपाययोजनांसाठी राज्याला मोठा खर्च करावा लागत आहे. याकडेही उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारचं लक्ष वेधलं होतं.

कर्जमाफीचा फायदा 

त्यातच पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनीही पंतप्रधानांना थकीत जीएसटीची आठवण करून दिली. सोबतच महाराष्ट्रात कोरोना पूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची योजना सुरु होती. मात्र काही जिल्ह्यांमध्ये विशेषत: विदर्भात निवडणुकांमुळे तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नाही. आता खरीप हंगाम सुरु झाला आहे.  शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नाही त्यांना पिक कर्ज मिळावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेला केंद्रामार्फत सूचना द्याव्यात, सुमारे १० लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल  असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.