Advertisement

भाजपचा खोटारडेपणा उघड, चंद्रकांतदादांनी माफी मागावी- सचिन सावंत

विशेष श्रमिक ट्रेनचं ८५ टक्के भाडं केंद्र सरकार भरते हा भाजपाचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे.

भाजपचा खोटारडेपणा उघड, चंद्रकांतदादांनी माफी मागावी- सचिन सावंत
SHARES
Advertisement

परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या राज्यात नेऊन सोडण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या विशेष श्रमिक ट्रेनचं (fare of special shramik train for migrant workers)८५ टक्के भाडं केंद्र सरकार भरते हा भाजपाचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे. आम्ही भाजपाला आव्हान दिलं होतं की आदेश दाखवा अन्यथा जनतेची माफी मागा. त्यानुसार आता चंद्रकांतदादांनी तात्काळ जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत (congress spokesperson sachin sawant) यांनी केली आहे. 

जनतेची दिशाभूल

गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकार आणि भाजपकडून सातत्याने दावे केले जात होते की स्थलांतरीत मजुरांच्या रेल्वे भाड्याचा ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकार करत आहे. हा धादांत खोटेपणा सातत्याने त्यांनी केला. जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. इतकंच काय तर सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यावेळी याची विचारणा केली, तेव्हा जाणीवपूर्वक कागदपत्रं लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. म्हणून केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण असतील किंवा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी जेव्हा हे दावे केले, तेव्हा आम्ही त्यांना आव्हान दिलं होतं की केंद्र सरकार ८५ टक्के खर्च उचलत असल्याचा कागद दाखवा अन्यथा महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागा. परंतु त्यांनी कागपत्र न दाखवता आव्हान स्वीकारण्यापासून पळ काढला, असं सचिन सावंत यांनी सांगितलं. 

हेही वाचा - हा तर भाजपचा महाराष्ट्रद्रोह, रेल्वेच्या खर्चावरून जितेंद्र आव्हाडांचा टोला

भाजपची पोलखोल

साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीच भाजपची पोलखोल केली आहे. स्थलांतरीत मजुरांच्या ट्रेनचा ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकार करत नसून संबंधित राज्य म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारच हा सर्व खर्च करत असल्याचं त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. म्हणूनच ही जी पोलखोल झाली, त्यातून भाजपचा खोटेपणा उघड झाला आहे. भाजप हा जगातला सगळ्यात खोटा पक्ष असून गिनिज बुकमध्ये त्याची नोंद होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे चंद्रकांत पाटील आणि भाजपच्या तमाम नेत्यांनी जनतेची माफी मागावी ही मागणी आम्ही करत आहोत, असं सचिन सावंत म्हणाले.

राजकारण तापलं

मागील काही दिवसांपासून परप्रांतीयांच्या ट्रेनच्या प्रवासाचं भाडं कोण भरतंय यावरून भाजप आणि सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून परप्रांतीय मजुरांच्या तिकीटाचा खर्च केल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांचा असून केंद्र सरकारने आतापर्यंत ट्रेनच्या भाड्यापोटी १२२ कोटी रुपये महाराष्ट्राला दिल्याचं भाजप नेत्यांचं म्हणणं आहे. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीत केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी परप्रांतीयांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या विशेष श्रमिक ट्रेनचा खर्च संबंधित राज्य सरकार करत असल्याचं म्हटलं आहे. त्यावरून राजकारण पुन्हा तापलं आहे. 

संबंधित विषय
Advertisement