Advertisement

हा तर भाजपचा महाराष्ट्रद्रोह, रेल्वेच्या खर्चावरून जितेंद्र आव्हाडांचा टोला

भारतीय जनता पक्ष आतापर्यंत महाराष्ट्रातील लोकांना मूर्ख बनवत आली आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरकारी वकिलांच्या विधानावरून स्पष्ट होतं, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

हा तर भाजपचा महाराष्ट्रद्रोह, रेल्वेच्या खर्चावरून जितेंद्र आव्हाडांचा टोला
SHARES

परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या राज्यात परत पाठवण्यासाठीचा खर्च कोण करतंय? यावरून सध्या राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये खडाजंगी सुरू आहे. अशा आराेप-प्रत्यारोपांच्या खेळात एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी परप्रांतीय मजुरांचा खर्च राज्यांनीच केल्याचं (fare of special shramik train organised by railway is paid by state or receiving one says solicitor tushar mehta ) सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. या युक्तीवादाचा हवाला देत राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (ncp leader jitendra awhad) यांनी भाजपावर सडकून टीका केली आहे. 

दावे-प्रतिदावे

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लाॅकडाऊनमुळे वेगवेगळ्या राज्यांत परप्रांतीय मजूर अडकून पडले आहेत. त्यांना आपापल्या मूळ गावी परत नेऊन सोडण्यासाठी रेल्वेच्या माध्यमातून श्रमिक ट्रेन चालवल्या जात आहेत. परप्रांतीय मजुरांना विशेष श्रमिक ट्रेनच्या माध्यमातून त्यांच्या राज्यात नेऊन सोडलं जात असून त्यांच्या तिकीटाचा संपूर्ण खर्चही राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री सहायता निधीतून करण्यात येत आहे. आतापर्यंत जवळपास १०० कोटी रुपये परप्रांतीयांच्या घरवापसीसाठी खर्च करण्यात आल्याचा दावा महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांकडून करण्यात येत आहे. 

तर, दुसऱ्या बाजूला देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारकडून स्थलांतरीत मजुरांसाठी १२२ कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा केला होता.

हेही वाचा - केंद्राने ठाकरे सरकारला दिले २८ हजार कोटी, देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा

तिकीटाचा खर्च राज्याचा

त्याचा भांडाफोड झाल्याचं सांगताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, स्थलांतरीत मजुरांच्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी रेल्वेकडून चालवण्यात येणाऱ्या श्रमिक ट्रेनच्या तिकीटाचा खर्च हा संबंधित राज्य सरकार उचलत आहे. त्यासाठी स्थलांतरीत मजुरांना खर्च करण्याची कुठलीही आवश्यकता नाही, असं सर्वांच्च न्यायालयाला सांगितलं.

लोकांना मूर्ख बनवण्याचा प्रकार

तुषार मेहता यांच्या वक्तव्यानुसार परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्यामध्ये नेण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या रेल्वेचे सगळे पैसे हे महाराष्ट्र सरकारने दिले आहेत. त्यामध्ये केंद्र सरकारने कुठलाही पैसा खर्च केला नाही, हे स्पष्ट होतं. भारतीय जनता पक्ष आतापर्यंत महाराष्ट्रातील लोकांना मूर्ख बनवत आली आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरकारी वकिलांच्या विधानावरून स्पष्ट होतं. हा महाराष्ट्रद्रोह आहे आणि गद्दारांना महाराष्ट्र माफ करत नाही, असं जितेंद्र आव्हाड म्हटले आहेत. 

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा