मुंबई-पुणे ही आपली महत्त्वाची शहरं आहे, त्यांच्याकडं लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. पण मुंबई-पुण्याच्या बाहेरही महाराष्ट्र आहे, हे या सरकारला माहीतच नाही. त्यामुळे नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद या सारख्या भागांत कुठलीच व्यवस्था वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून हालचाल होताना दिसत नाही. नागपूरची परिस्थिती तर अधिकच वाईट आहे, त्यामुळे मदत म्हणून मी इथंच थांबणार आहे, अशा शब्दांत विधानसभेतील विराेधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टीका केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी मंगळवारी १५ दिवसांची संचारबंदी लागू करताना समाजातील विविध घटकांसाठी पॅकेजची घोषणा केली. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी या पॅकेजमधील तरतूदींवर खरपूस टीका केली. ते म्हणाले. राज्य सरकार जर लॉकडाऊन लावणार असेल तर विविध घटकांना त्यांनी मदत केली पाहिजे, अशी आमची मागणी होती. पण ठाकरे सरकारने जाहीर केलेलं ५३०० कोटी रुपयांचं पॅकेज ही निव्वळ धूळफेक आहे. राज्य सरकारने पॅकेज जाहीर करताना शेतकरी, शेतमजूर, बारा बलुतेदार, केश कर्तनालय, फुलवाले इ. छोटे घटक अशा कुठल्याही घटकांचा विचार केलेला नाही.
या पॅकेजमधील कोरोनासंदर्भातील (coronavirus) आरोग्य सुविधा उभारण्यासाठी केलेली ३३०० कोटी रुपयांची तरतूद ही तर नियमित अर्थसंकल्पातील तरतूद असून ती वर्षभरात खर्च करण्यासाठी आहे. त्यात सरकारने काहीच भर घातलेली नाही. मुळात ठराविक कालावधीत सरकार किती अतिरिक्त बेड्स, व्हेंटिलेटर्स वाढवणार याबाबतच्या माहितीची अपेक्षा होती.
हेही वाचा- गरीबांना मोफत अन्नधान्य, फेरीवाले, रिक्षाचालकांना अर्थसहाय्य.., मुख्यमंत्र्यांनी केलं ‘पॅकेज’ जाहीर
₹3300 crore is the budget provision for complete year.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 14, 2021
₹4000 was already Khavti scheme pendency for tribals & now there is an announcement of ₹2000.
Funds for pension schemes come from GoI & State is just giving it in the form of advance! pic.twitter.com/N5JzuEgKRE
वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन, श्रावणबाळ योजना या केंद्र सरकारच्या योजना असून त्यात सरकार काही भर घालेल अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र त्यांना योजनेअंतर्गत मिळणारे १ हजार रुपये फक्त आगाऊ देण्यात येत आहेत. आदिवासींचं ४ हजार रुपये खावटी अनुदान वर्षभरापासून दिलेलंच नसताना आता त्याअंतर्गत २ हजार रुपये देण्याची घोषणा केलेली आहे. शिवाय अन्नसुरक्षा योजनेत न येणाऱ्या जवळपास १ कोटी गरीबांना सरकारकडून कुठलीही मदत नाही!
स्ट्रीट व्हेंडर्सना राज्य सरकार देऊ करत असलेली १५०० रुपयांची मदत मदत फक्त मुंबई-ठाणे भागातील नोंदणीकृत स्ट्रीट व्हेंडर्सनाच मिळेल. कारण या दोन शहरांबाहेरही मोठ्या प्रमाणात स्ट्रीट व्हेंडर्स आहेत, ज्यांची नोंदणीच झालेली नाही, असा दावा देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी केला.
त्याचबरोबर वीजबिल, मालमत्ता कर, जीएसटी यासंदर्भातील सवलत देणारा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावा, बारा बलुतेदार, छोटे व्यावसायिक, केश कर्तनालय, फुलवाले यांनाही योजनेत सामावून घ्यावं, तसंच आरोग्य सुविधा वाढवण्याकडे लक्ष द्यावं, अशी आमची आग्रही मागणी आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
(devendra fadnavis criticized on financial aid package announced from maharashtra government)