Advertisement

मराठा आरक्षण: राज्याच्या निर्णयात काही नवीन नाही- देवेंद फडणवीस

जे घटक कोणत्याही आरक्षणात बसत नाहीत, पण, आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत, असे सारेच घटक आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात.

मराठा आरक्षण: राज्याच्या निर्णयात काही नवीन नाही- देवेंद फडणवीस
SHARES

जे घटक कोणत्याही आरक्षणात बसत नाहीत, पण, आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत, असे सारेच घटक आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. तसा लाभ मराठा समाजातील तरूणांनाही मिळेल, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारने काढलेल्या जीआरवर व्यक्त केली आहे. 

यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आपण जर ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाची रचना बघितली, तर केंद्र सरकारने इडब्ल्यूएसचा कायदा करताना त्यात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की ज्या समाजाला इतर कुठल्याही प्रवर्गाचं आरक्षण नाही, अशा प्रत्येक प्रवर्गाला हे ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे हे काही नवीन नाही. मराठा समाजाचं एसईबीसीचं आरक्षण रद्द झाल्यामुळे ते आपोआपच केंद्राच्या कायद्याला पात्र आहेत. त्यानुसार १० टक्के आरक्षण त्यांना मिळेलच. हे १०० टक्के कायद्याशी सुसंगत आहे, त्यामुळे हे आरक्षण मिळवताना कुठलीही अडचण येणार नाही, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा- परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या २ डोसमधील कालावधी कमी करा, मनपाचं केंद्राला पत्र

दरम्यान राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश व शासन सेवेतील सरळ सेवेच्या नियुक्त्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं असून यामध्ये सुधारित आदेश काढण्यात आले आहेत. आता सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल घटकात आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी हा शासन निर्णय काढला. राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ज्या व्यक्तींच्या जातीचा समावेश महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमातील, (विजा), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ यामध्ये समावेश नसलेल्यांना हे १० टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. 

हे आरक्षण शासकीय शैक्षणिक संस्था/ अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, विना अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, स्वायत्त विद्यापीठे यामध्ये लागू राहणार आहे. तसंच शासकीय नियुक्त्यांमध्ये शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना मंडळे/महामंडळे/नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनेवरील सरळसेवेच्या पदांच्या नियुक्तीसाठी १० टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. हे आदेश यापुढील सर्व शैक्षणिक प्रवेशांसाठी लागू राहणार आहेत.

हेही वाचा- मराठा समाजातील गरीबांना 'असा' मिळणार ‘ईडब्ल्यूएस’चा लाभ!

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा