राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश व शासन सेवेतील सरळ सेवेच्या नियुक्त्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं असून यामध्ये सुधारित आदेश काढण्यात आले आहेत. आता सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल घटकात आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्राच्या आधारे आर्थिक दुर्बल वर्गाला हे १०% आरक्षण दिलं जातं.
आरक्षण कुणाला?
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ज्या व्यक्तींच्या जातीचा समावेश महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमातील, (विजा), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ यामध्ये समावेश नसलेल्यांना हे १० टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे.
प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी १० टक्के जागा आरक्षित करण्याबाबत संसदेने मंजूर केलेला घटनादुरुस्तीचा कायदा १७ जानेवारी २०१९च्या राजपत्रान्वये अमलात आला आहे.
EWS प्रमाणपत्र कसं मिळवायचं?
आपण आपल्या स्थानिक सरकारी प्राधिकरणाकडून ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मिळवू शकता. या प्रमाणपत्राला प्रत्यक्षात ‘इन्कम अ‍ॅण्ड अ‍ॅसेटस प्रमाणपत्र’ असं म्हणतात आणि EWS आरक्षणासाठी आवश्यक पुरावा आहे.
हेही वाचा- परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या २ डोसमधील कालावधी कमी करा, मनपाचं केंद्राला पत्र
प्रमाणपत्राच्या आधारे लाभ
एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा लाभ हा एसईबीसी आरक्षणाच्या अंतरीम स्थगितीपासून म्हणजेच ९.९.२०२० पासून ते ५.५.२०२१ या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. तसंच ९.९.२०२० पूर्वी ज्या निवड प्रक्रियांचा अंतिम निकाल लागलेला आहे, परंतु उमेदवारांच्या नियुक्त्या प्रलंबित आहेत, अशा प्रकरणी सदर आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार आहे. ज्या निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत व एसईबीसी आरक्षणानुसार नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये सदर आदेश अनुज्ञेय होणार नाहीत.
ज्या निवड प्रक्रिया ९.९.२०२१ पूर्वी पूर्ण होऊन नियुक्ती आदेशानुसार उमेदवार हजर झाले होते व एस.ई.बी.सी. उमेदवारांचे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र अवैध ठरविले होतं, अशा प्रकरणी हा आदेश लागू नाहीत, असं या शासन निर्णयात नमूद केलं आहे.
Share
Tweet
