'या' प्रकरणावर मुख्यमंत्री कधी बोलणार?, फडणवीसांचा सवाल

गृहमंत्र्यांनी राजीनामा देऊनही मुख्यमंत्री अजूनही याप्रकरणी मौन का बाळगून आहेत? असा प्रश्न उपस्थित करतानाच हे सरकार जनतेच्या मनातून उतरलं आहे. हे सरकार स्वत:च्याच नाकर्तेपणामुळे पडेल, असा दावा माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे अपेक्षितच होतं की राज्याचे गृहमंत्री राजीनामा देतील. खरं म्हणजे मला असं वाटतं की हा राजीनामा देण्यासाठी उशीर झाला. आमची अपेक्षा अशी होती, की मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या पत्रानंतर, गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांचा रिपोर्ट बाहेर आल्यानंतर आणि सचिन वाझेच्या चौकशीतून ज्या काही आश्चर्यकारक गोष्टी बाहेर येत होत्या, त्यानंतर तरी अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे होता. परंतु त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागली.

मला एक प्रश्न विचारावा वाटतोय की या प्रश्नी मुख्यमंत्री अजून मौन बाळगून का आहेत? हे प्रकरण वाढत गेलं, गुंतागुंतीचं झालं, हळुहळू उलगडत गेलं, यातून अनेक आश्चर्यचकीत करणाऱ्या बाबी पुढं आल्या. सरकार आणि राज्याचं नाव खराब करणाऱ्या घटना घडल्या, तरी या सगळ्या गोष्टींवर मुख्यमंत्री मौनच बाळगून होते.

हेही वाचा- सत्य तर अजून बाहेर यायचंय- चंद्रकांत पाटील

Interacting with media at Mumbai on Maharashtra HM resignation https://t.co/ecZ4JMegKQ

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 5, 2021

मुख्यमंत्र्यांचं शेवटचं वाक्य मला आठवतंय की वाझे का लादेन आहे का? या प्रकारे वाझेचं समर्थन आणि त्याला पाठिशी घालण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांनी केलं होतं. तेव्हापासून एकदाही मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सरकारला वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना सातत्याने तडजोड करावी लागत आहे. परंतु ही तडजोड ते महाराष्ट्राची अस्मिता आणि इज्जतीसोबतही करत आहेत. याचं उत्तर त्यांना द्यावंच लागेल, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर (uddhav thackeray) निशाणा साधला. 

पोलीस यंत्रणेला प्रायव्हेट आर्मीसारखी वसुलीसाठी वापरलं जात असेल, सिंडिकेट राज तयार करून पोलिसांचा वापर हप्ता वसुलीसाठी, सेटलमेंटसाठी वापरलं जात असेल, तर त्याचा निष्कर्ष हाच निघणार होता. यासाठी पोलीस जबाबदार नाही. ही तर एक यंत्रणा असते. पण ही यंत्रणा चालवणारं सरकार त्याचा वापर कसा करते, यावर सारं काही अवलंबून आहे. या निरंकुश सत्तेचा वापर झाल्यास लोकांना झळ बसते, हीच स्थिती आपण महाराष्ट्रात (maharashtra) बघितली, याची पूर्ण जबाबदारी सरकारची आहे.

या प्रकरणाच्या चौकशीतून बऱ्याच गोष्टी बाहेर येतील. चौकशी केवळ एका प्रकरणापुरतीच मर्यादीत नसते. यातून जे धागेदोरे हाती लागतील त्याच्या मुळापर्यंत तपास जातो. त्यामुळे या सगळ्या प्रकारात जे जे सहभागी असतील, ते सगळे या चौकशीच्या फेऱ्यात येतील. त्यामुळे ही गोष्ट फक्त अनिल देशमुख यांच्यापर्यंतच येऊन थांबणार नाही. त्यात अनेक नावांचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे, असा दावाही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

कुठल्याही पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती ही मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसारच होते. आयपीएसची नियुक्तीच नाही, तर इतर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत आयोगाचा रिपार्ट हा मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनाच सादर होत असतो. तेव्हा शिवसेना (shiv sena) या प्रकरणापासून पळ काढू शकत नाही, असंही ते म्हणाले.