खर्चावर निवडणूक आयोगाची नजर

मुंबई - महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीतील पैशांचा हिशोब राजकीय पक्षांना दाखवावा लागणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र बॅंक खाते उघडण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या खर्चावर बंधन आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने प्रयत्न केला आहे.
या निवडणुका दरम्यान खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या संदर्भात न्यायालयाचे आदेश बंधनकारक राहतील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.

निवडणूक संपल्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराने 30 दिवसांच्या मुदतीमध्ये निवडणुकीच्या खर्चाचा तपशील आयोगापुढे सादर करणे बंधनकारक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी केलेल्या निवडणूक खर्चाचा तपशील 60 दिवसांत सादर करावा लागणार आहे. याशिवाय निवडणुकांसाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाला स्वतंत्र बँक खाते उघडावे लागणार आहे.

प्रमुख मुद्दे 

• २५ जिल्हा परिषदा, १० महापालिकांसाठी बुधवारपासून आदर्श आचार संहिता लागू
• महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका ज्या ठिकाणी आहेत, त्या ठिकाणी विकास कार्यक्रम जाहीर करू नयेत किंवा राबवू नयेत
• जनमत चाचणी (एक्झिट पोल) घेण्यावर 14 फेब्रुवारीपासून बंदी
• निवडणुकीचा हिशोब ठेवण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला बँक खाते उघडणे बंधनरकारक
• खर्चाचा हिशोब निवडणूक झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत निवडणूक आयोगाकडे जमा करावा
• बँक, एनजीओ, कॉर्पोरेट कंपनी अशा सर्व माध्यमातून मतदान करण्याचा प्रसार करणार. तसेच महापालिका निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी सुधारण्याचा प्रयत्न करणार
• महापालिका निवडणुकीसाठी 19 फेब्रुवारी संध्याकाळी साडेपाचपासून प्रचार करण्यास बंदी
• मतदान करणाऱ्यांना बिलावर सवलत मिळणार, काही हॉटेल, रेस्टॉरंट यांचं आश्वासन
• कोर्टात आव्हान दिल्यामुळे नागपुरातील जिल्हा परिषदेची निवडणूक वगळली. नागपुरातील जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघांना राज्य सरकारने नगर परिषद, नगरपंचायत घोषित केल्याचा वाद
• 2 हजार जणांविरोधात फौजदारी कारवाई, नगरपालिका निवडणुकीत 10 कोटी रुपयांची दारू जप्त, 10 हजार जणांना तडीपार