मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारचा शेवटचा अंतरीम अर्थसंकल्प विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, तर विधान परिषदेत अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सादर केला. विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय घोषणांनी परिपूर्ण असेल, असं म्हटलं जात होतं. तसंच विधीमंडळात सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत झालेली घट लक्षात घेता अर्थसंकल्पात कृषी, रोजगार, पायाभूत अर्थव्यवस्था, उद्योग क्षेत्रांसाठी सोयी सवलतींचा पाऊस पाडण्यात आला.
अर्थसंकल्प मांडताना शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीसाठी शासन कटिबद्ध असून शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत शासनाकडून या योजनेसाठी कोणत्याही परिस्थितीत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असं ठोस आश्वासन अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी दिलं.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रीलियन डॉलर अर्थात ७० लाख कोटी रुपयांवर नेऊन ठेवण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार असल्याचं मुनगंटीवार म्हणाले.
राज्यातील १५१ गावांत दुष्काळ जाहीर करून मदत पुरवण्यात आली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ४ हजार ५६३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. २६ जिल्ह्यांत ४ हजार ४६१ कोटी रुपयांचं अनुदान देण्यात आलं. राज्यात १ हजार ६३५ चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या. कृषी सिंचन योजनेसाठी १ हजार ५३० कोटींची तरतूद करण्यात आली. गेल्या ४ वर्षांत १४० सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. १ लाख ६७ हजार शेततळ्यांची कामे पूर्ण केली. २६० सुधारीत सिंचन प्रकल्पाची कामे प्रगतीपथावर. बळीराजा योजनेसाठी १ हजार ५३० कोटींची तरतूद. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ८ हजार ९४६ कोटींचा निधी दिला. सूक्ष्म सिंचनासाठी ३५० कोटींचा निधी राखून ठेवणार. राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठांत संशोधनासाठी ६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी जलसंपदा विभागासाठी १२ हजार ५९७ कोटी १३ लक्ष ८९ हजारांची भरीव तरतूद करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
चालू आर्थिक वर्षात नगरविकास विभागाकरीता एकत्रित ३५ हजार ७९१ कोटी ८३ लक्ष ६८ हजार रु. तरतूद. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानातंर्गत आतापर्यत रु. २ हजार २०० कोटी किमतीचे ४० प्रकल्प. रु.१७ हजार ८४३ कोटी किमतीच्या शिवडी न्हावा शेवा मुंबई पारबंदर प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर, प्रकल्प २०२२ पर्यत पूर्ण करण्याचं नियोजन. रु. ११ हजार ३३२ कोटी ८२ लक्ष किमतीच्या वांद्रे-वर्सोवा सागरी मार्गाचे काम प्रगतीपथावर, काम ५ वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याच्या प्रकल्पावर रु. ६ हजार ६९५ कोटी इतका खर्च अपेक्षित, काम प्रगतिपथावर. नागपूर- मुंबई समृध्दी महामार्गाचे काम जलदगतीने सुरु, बांधकामाचे १६ पॅकेजेस मध्ये नियोजन, पैकी १४ पॅकेजेस चे कार्यारंभ आदेश. रस्ते विकास योजनेतंर्गत सन २००१-२०२१ मध्ये एकूण ३ लाख ३६ हजार ९९४ किमी लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट, आतापर्यत २ लाख ९९ हजार ४४६ किमी पेक्षा जास्त लांबीचे रस्ते विकसित झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा-
Live Update: शेतकऱ्यांना ४४६१ कोटी रुपये अनुदान- सुधीर मुनगंटीवार
अर्थसंकल्प फुटल्याचा विरोधकांचा गैरसमज- मुख्यमंत्री
Share
Tweet
