रेशन दुकानदारांना अधिकाधिक सुविधा देण्याचाआम्ही प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे रेशन दुकानदारांनी अट्टाहासाने संपावर जाऊ नये. अद्याप मी कुणावरही कारवाई केलेली नाही; मात्र वेळ आल्यास कारवाई करण्यास मागं पुढं बघणार नाही, असा इशारा अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी संपावर गेलेल्या रेशन दुकानदारांना दिला.
ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स फेडरेशन, पुणे आणि ऑल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार, केरोसिन परवानाधारक महासंघ, पुणे यांनी रास्तभाव दुकानदारांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून वेतन देणे यांसह अन्य मागण्यांसाठी १ एप्रिलपासून संप घोषित केला आहे. याविषयी बापट यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
या वेळी गिरीश बापट म्हणाले, राज्यात एकूण ५२ हजार रेशन दुकाने आहेत. त्यातील ४ हजार ३०० दुकाने संपात सहभागी झाली होती. त्यातील रायगड जिल्ह्यातील १ हजार ३६१ दुकानदारांनी संप मागे घेतला आहे. त्यामुळे हा संप बारगळला आहे. या संपाचा राज्यातील इतर रेशन दुकानांवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही.
रेशन दुकानांमध्ये पॉझ मशिन बसवल्यामुळे अनुचित प्रकार थांबले आहेत तसंच घरपोच योजनेमुळे रेशनदुकानदारांना गोदामातून धान्य आणावं लागत नाही. काही रेशन दुकानदारांनी केवळ धान्यच्या विक्रीने आम्हाला अपेक्षित आर्थिक लाभ मिळत नसल्याची तक्रार केली होती. त्यावर आम्ही रेशन दुकानांमध्ये भाजीपाला, शेतीची बियाणे आदी विक्री करण्याला अनुमती दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मागील अनेक वर्षांपासून रेशन दुकानांची ४ हजार ५०० प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित होती. ३१ मार्चपर्यंत त्यांतील आता केवळ ४२ प्रकरणे शिल्लक आहे. उर्वरित सर्व प्रकरणांची सुनावणी होऊन ती निकालात काढण्यात आली असल्याचं ते म्हणाले. या प्रकरणांची सुनावणी आम्ही राज्यातील ६ विभागांमध्ये केली. त्यामुळे सुनावणीसाठी सर्वांना मुंबईमध्ये येण्याची आवश्यकता नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
रेशन दुकानदारांची शासकीय नोकरीत समाविष्ट करून ५० हजार रुपये वेतन देण्याची मागणी होती; मात्र ती मागणी सध्या तरी शक्य नसल्याचं गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
महिना मार्च मात्र पतंजलीची मॅन्युफॅक्चरिंग तारीख एप्रिलची ...!
बापट उवाच! रामदेवबाबा ऋषितुल्य, देवतुल्य अन् राष्ट्रपुरुष.!!
Share
Tweet
