भीमा-कोरेगाव तपाससंबधी सरकार संभ्रमात- प्रकाश आंबेडकर

नेमक्या कुठल्या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवला आहे; हे केंद्र सरकारने अगोदर स्पष्ट करावे, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकरांनी बुधवारी केली. एनआयए एल्गार परिषदेचा तपास करणार आहे, की दंगलीचा याबाबत स्पष्टता नाही. कुठले प्रकरण ताब्यात घ्यायचे आणि कुठले नाही याबाबत केंद्र सरकारमध्येच संभ्रम आहे, असा दावा त्यामुळे आंबेडकरांनी केला. पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेचा तपास शहर पोलिसांकडे आहे. भीमा-कोरेगावची दंगल ग्रामीण भागात झाली. पुणे ग्रामीण पोलिसांचा तपास अजून पुर्ण झालेला नाही. त्यामुळे आरोपपत्र अद्याप दाखल झालेले नाही, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचाः- जनगणनेसाठी शिक्षकांच्या 'मे' मधील सुट्टय़ा रद्द

पुणे शहरात एल्गार परिषदेसंबंधी केवळ एकच तक्रार दाखल आहे. त्याच तक्रारीवरून परिषदेचा संबंध नक्षवाद्यांसोबत जोडण्यात आला. पुढे परिषदेचा संबंध देशाच्या सुरक्षेसोबत जोडण्यात आला. देशाला धोका असल्याचा निष्कर्षापर्यंत पोहचून केंद्र सरकारने एनआयकडे तपास सोपवला. भीमा कोरेगावचा तपास हाती घेतल्याचे एनआयएकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झाले नसल्याने ते कसली चौकशी करणार आहेत? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचाः- इंदिरा गांधींनी लोकशाहीचा गळा घोटला होता, जितेंद्र आव्हाड यांचे वादग्रस्त वक्तव्य

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदासंबंधी दलित नेते राजकारण करीत आहेत, असा आरोप मंगळवारी पंतप्रधानांनी केला होता. पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर टीका करीत आंबेडकर म्हणाले की, बाहेरच्या देशातून भारतात येणारा व्यक्ती दलित आहे वा दुसर्‍या जातीचा यासंबंधी भेदभाव करणे योग्य नाही. अनेक वर्ष पाकिस्तानात वास्तव्याला असलेल्या माझ्या आईने पाकिस्तानात जातीवाद अनुभवला नाही. मात्र, भारतात स्थलांतरित झाल्यानंतर जातीयवादाच्या झळा तिने अनुभवल्या. अशात पाकिस्तानमधील मुस्लिम समुदायातील पश्मंदा समाजाच्या व्यक्तीवर जर अत्याचार होत असले, तर त्यांना सीएए अंतर्गत मोदी देशात स्थान देतील का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचाः- शिवसेना आमचा नैसर्गिक मित्र, सुधीर मुनगंटीवार
कुठल्याही संपात व्यापार्‍यांनी सहभागी होवू नये, असा निर्णय महाराष्ट्र चेंबर आफ कॉर्मसने घेतला. अशाप्रकारचा निर्णय कुठल्याही संघटनेला घेता येणार नाही. संपामध्ये सहभागी होण्यासंबंधीचा निर्णय पुर्णत: व्यापार्‍यांवर अवलंबून आहे. अशाप्रकारचे निर्णय त्यामुळे लोकशाहीला मारक आहे. सर्वांनी या निर्णयाचा निषेध केला पाहिजे, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

हेही वाचाः- केंद्राच्या एनआयए संदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊ – गृहमंत्री