मराठी अनुवाद प्रकरणी फक्त चौकशी, कारवाई नाहीच!

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल सी. विद्यासागर यांच्या अभिभाषणाचा अनुवाद मराठीत वाचून न दाखविल्याने सभागृहाचा हक्कभंग झाला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची घोषणा विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी बुधवारी दुपारी विधानसभेत केली.

अनुवादनाचा प्रकार काय?

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी विधान भवन सभागृहात अभिभाषण केलं. राज्यपालांनी हे भाषण इंग्रजीतून केलं असलं, तरी ते अनुवादीत होऊन मराठीत ऐकू यायला पाहिजे होतं. परंतु मराठीतील अनुवादक वेळेत सभागृहात हजर न झाल्याने आमदारांना हे भाषण मराठीत ऐकू आलं नाही. यामुळे सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. विरोधकांनी निषेध नोंदवत सभागृह देखील सोडलं.

विरोधक संतप्त

त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी माफी मागत दोषींवर दिवसभराच्या आत कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु २४ तास उलटूनही कारवाई न झाल्याने विरोधक संतापले. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले.

कारवाई का नाही?

माहिती व जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्र्याच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे या विभागातील एकाही व्यक्तीवर कारवाई केल्यास दोन्ही बाजूंनी राज्य सरकारची नामुष्की होणार आहे. त्यामुळे ही नामुष्की टाळण्यासाठी संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी केवळ सखोल चौकशीची घोषणा करण्यात आली.

हेही वाचा-

राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा अनुवाद गुजरातीत, विरोधक आक्रमक

राज्यपालांचं अभिभाषण गुजरातीत, मुख्यमंत्र्यांना मागावी लागली माफी