आता कुपोषण होणार दूर

मुंबई - राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रांतील सात महिने ते सहा वर्ष वयोगटातील लहान मुलांसह गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या अन्नातलं पोषणमूल्य वाढवण्यासाठी राज्यपाल के. विद्यासागर राव यांनी महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार त्यांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रापुरते महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यपालांनी हा निर्णय घेतलाय.

अनुसूचित क्षेत्रातल्या 7 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातल्या लहान मुलांना आठवड्यातून ४ वेळा अंडी दिली जातील, तर गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना दररोज एक वेळ गरम शिजवलेलं जेवण देण्यात येईल.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 मध्ये निर्देशित ‘जेवण’ शब्दाऐवजी ‘गरम शिजवलेले जेवण’ असा बदल करण्यात यावा, तसंच यासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त निधीची राज्य शासन तरतूद करेल, असंही कलम अधिसूचनेत घालण्यात आलं आहे. अधिसूचनेनुसार ज्या मुलांना अंडी नको असतील, त्यांना अंड्याऐवजी पर्यायी आहार देण्याचंही सूचित करण्यात आलं आहे.