राज्य सरकारकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच गुड न्यूज मिळू शकते. सध्या सरकारी निवासस्थानांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निवासस्थान सोडावं लागतं. परंतु हे निवासस्थान सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत उपलब्ध करून देण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गृहनिर्माण विभागातील विविध प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांची घरे, एसआरए, म्हाडाचे प्रलंबित प्रकल्पा इ. विषयांवर अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चा केली. यावेळी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड देखील उपलब्ध होते. हेही वाचा- कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांचे भाऊ कप्तान मलिक यांची कामगारांना मारहाण, व्हिडिओ वायरल
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत रखडलेले प्रकल्प, रहिवाशांना घरभाडे मिळण्याची समस्या, संक्रमण शिबिरांची बिकट अवस्था या पार्श्वभूमीवर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेला गती देण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. तसंच एसआरए आणि म्हाडासाठी एक खिडकी योजना लागू करुन प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मुंबई आणि उपनगरात पुढील १५ दिवसांत प्रत्येकी एक क्लस्टर पुनर्विकास योजनेचा प्रस्ताव बनवण्याचे अधिकाऱ्यांना आदेश दिल्याचं यावेळी आव्हाड यांनी सांगितलं. गोरेगावमधील पत्रा चाळीचं ७० टक्के काम पूर्ण झालं असून रहिवाशांचा भाड्याचा प्रलंबित प्रश्नही लवकरच सोडवण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुंबईत अधिकाधिक घरे उपलब्ध करून देण्यासोबतच या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूपर्यंत घर ताब्यात राहावं, यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
Share
Tweet
