राज्यात ४८३ रेशन दुकाने निलंबित तर ३२२ दुकानांचे परवाने रद्द –छगन भुजबळ

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रेशन दुकानांवर अनियमितता आणि नियमांचे उल्लघंन करणाऱ्या दुकानांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाई अंतर्गत अन्न नागरिक पुरवठा विभागाने  राज्यात ४८३ रेशन दुकाने निलंबित तर ३२२ दुकानांचे परवाने रद्द केले आहेत.

लाँकडाऊनच्या काळात कोणी उपाशी राहू नये, महाराष्ट्रातल्या शेवटच्या नागरिकापर्यंत सरकारचे धान्य पोहचावे या अनुशांने काम सुरू असताना, काही रेशनिंग दुकानांंवर रेशनिंग दुकानदार नियमांचे पालन करत नसल्याचे आणि काळाबाजार करत  असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमिवर अन्न नागरिक पुरवठा विभागाकडून विशेष पथकाची नेमणूक करण्यात आली होती. या पथकाने 

२३ मार्च ते ३१ मे २०२० पर्यंतच्या काळात रेशन धान्य वाटप करणाऱ्या दुकानांना भेट दिलीी. त्यावेळी अनेक दुकानदार हे अनियमितता तसेच नियमांचे पालन करत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार पालन न करणाऱ्या राज्यातील ४८३ रेशन दुकानांचे निलंबन, ३२२ रेशन दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले. तर राज्यातील ९३ रास्तभाव दुकानदारांची १०० टक्के अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. स्वस्तधान्य दुकानांमध्ये काळाबाजार, वाटप करतांना कमी धान्य देणे किवा जास्त पैसे घेणे तसेच नियमांचे पालन केले जात नसेल तर कडक कारवाई करण्यात येईल असा इशारा राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री  छगन भुजबळ यांनी  दिला आहे.

या कारवाईत नागपूर महसूल विभागात एकूण ७८ रेशन दुकानांचे निलंबन तर १३ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. अमरावती महसूल विभागात एकूण २२ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले तर ३२ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. औरंगाबाद महसूल विभागात ७१ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून ६ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. नाशिक महसूल विभागात एकूण ६१ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले तर ७३ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. पुणे महसूल विभागात एकूण १९५ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून १८३ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.  कोकण महसूल विभागात एकूण ३१  रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून ७ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. तर मुंबई शहरातील एकूण २५ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून ८  दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राज्यातील ९३ रास्तभाव दुकानदारांची १०० टक्के अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री .छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी २ जून २०२० रोजी मंत्रालय,मुंबई येथे विभागाची आढावा बैठक पार पडली. बैठकीस अन्न,नागरी पुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत माहे जून महिन्याच्या अन्नधान्य वितरणाचा आढावा, रेशनकार्ड नसलेल्या गरीबांसाठी धान्य वितरण करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करणे, स्वस्त धान्य दुकानांसाठी विमा कवच,सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे खाद्यतेल, भरडधान्य इ.वितरण करण्यासाठी नवीन योजना तयार करणे, तुरडाळ-चनाडाळ नियतन, उचल व वितरण व शिवभोजन उद्दिष्ट या विषयांवर चर्चा झाली व विविध उपाययोजनांबाबत आढावा घेण्यात आला. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ई पॉस प्रणालीसाठी जून अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.