भाजपच्या काळात ३३ कोटी वृक्ष लागले? सरकार करणार चौकशी

राज्यात तब्बल ३३ कोटी वृक्ष लावल्याचा (Tree plantation) दावा भाजपकडून (bjp) सातत्याने करता येतो. परंतु हा दावाच भाजपच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. कारण या वृक्ष लागवडीच्या कामात घोटाळा झाल्याचा भाजपवर आरोप होत असल्याने या वृक्ष लागवडीची चौकशी करण्याचे आदेश नुकतेच महाविकास आघाडीने (maha vikas aghadi) दिले आहेत. त्यावर वृक्ष लागवड हे ईश्वरी काम आहे, असं म्हणत माजी वनमंत्री आणि भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार (sudhir mungantiwar) यांनी या चौकशीचं स्वागत केलं आहे.

हेही वाचा- अजितदादा, आपण उगीच इतकी वर्षे दूर राहिलो - मुख्यमंत्री

राज्य सरकारच्या वृक्ष लागवड (33 crore Tree plantation) योजनेअंतर्गत राज्यभरात ३३ कोटी वृक्ष लावण्याचं लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं होतं. त्यासाठी वर्षाला अंदाजे १ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु राज्यात नेमकी किती वृक्ष लागवड झाली, किती झाडे जगली याबाबत कुठलीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. 

राज्य सरकारची ही वृक्षलागवड योजना फक्त दिखाव्यापुरती आहे. दरवर्षी त्याच खड्ड्यांमध्ये जाऊन झाडे लावली जात आहेत. आपल्याकडे झाडांच्या २५० जाती असूनही सरकार कुठलंही झाडं लावत आहे, अशा शब्दांत या वृक्ष लागवडीवर अभिनेते सयाजी शिंदे (actor sayaji shinde) यांनी संतापही व्यक्त केला होता.

महाविकास आघाडी (maha vikas aghadi) सरकारमधील चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार (vijay wadettiwar,) यांनी वृक्षलागवडीच्या संख्येवर संशय व्यक्त करून वनमंत्री संजय राठोड (sanjay rathod) यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानुसार राठोड यांनी वृक्ष लागवडीच्या चौकशीचे आदेश (inquiry) दिले आहेत. या चौकशीत भाजप सरकारच्या (bjp government) काळात नेमके किती वृक्ष लावण्यात आले. हे वृक्ष कुठल्या जातीचे होते, त्यातील किती वृक्ष जगले? अशा प्रकारची चौकशी करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा- नाहीतर, मुख्यमंत्र्यांना कोंडून ठेवू, तृप्ती देसाईंचा इशारा

त्यावर 'भाजप सरकारच्या काळातील वृक्ष लागवडीच्या प्रयत्नांची लिम्का बुकने (limca book of records) नोंद घेतली होती. सरकारचे एकूण ३२ विभाग आणि ४० हून अधिक सामाजिक संस्था या अभियानात सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळेच वनेत्तर क्षेत्रात ९५० चौ.किमी जंगलवाढ झाली आहे. या सर्वांची चौकशी सरकारनं निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली करावी. गरज वाटल्यास श्वेतपत्रिकाही काढावी,' असं मुनगंटीवार (sudhir mungantiwar) यांनी म्हटलं आहे.