राज्यात मद्य, लॉटरी महाग, तर कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन

मुंबई - वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा 2017-18 चा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प मांडताना कर संकलनाचा सुधारित अंदाज 1 लक्ष 37 हजार 2030 कोटी रुपये असल्याचे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पामध्ये देशी आणि विदेशी मद्य, साप्ताहिक लॉटरीवरील करवाढ करण्यात आली आहे.
                                    कोणाला 'करमाफी' दिली?
1 जुलै 2017 पासून जीएसीटी अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक व्यापाऱ्याला केंद्र किंवा राज्य अशा फक्त एकाच कर प्रशासनाशी संबध येणार आहे. 1.50 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या 90 टक्के व्यापाऱ्यांकडून राज्य सरकार कर घेणार. तर 10 टक्के व्यापाऱ्यांवर केंद्र सरकारचं प्रशासन असणार आहे. 2015-16 वर्षातील कर महसुलावर 14 टक्के वाढ गृहीत धरले आहे.
तर राज्यात तांदूळ, गहू, डाळी, हळद, मिरची, चिंच, गूळ, नारळ, धणे, मेथी, पापड, ओला खजूर, सोलापूर चादर आणि टॉवेल्स यांच्यावर जीएसटी लागू होईपर्यंत कर सवलत देण्यात आली आहे.

शेततळ्यांच्या जिओ मेमब्रेनवरील 6 टक्के कर आता 0 टक्के करण्यात आला

स्वाइल टेस्टिंग किटवर असलेल्या 13.5 टक्के कर 0 टक्के करण्यात आला

मिल्क टेस्टिंग किटवर असलेल्या 13.5 टक्के कर 0 टक्के करण्यात आला

विमान इंधनावर कर सवलत देण्यात आली

दहा छोट्या शहरांतील विमानतळावर विमान उड्डाणाकरता लागणाऱ्या इंधनावर असलेला कर दहा वर्षासाठी 5 टक्केवरून 0 टक्के करण्यात आला

कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्ड स्वाइप मशीनवरील कर 13.5 टक्के वरून 0 टक्के करण्यात आले
गॅस आणि विद्युत दाहिनीवरील कराचा दर 13.5 टक्केवरून 0 टक्के करण्यात आले

देशी, विदेशी आणि भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्यावर कमाल विक्री किमतीवर मूल्यवर्धित कराचा दर 23.08 टक्क्यावरून 25.93 टक्के वाढ करण्यात आली

राज्यातील ऑनलाईन आणि पेपर लॉटरीच्या साप्ताहिक योजनेवर लागू असलेल्या 70, हजार कर आता 1 लाख करण्यात आला आहे.