मुंबईसह राज्यभरातील गरीब व गरजू जनतेला केवळ १० रुपयांत जेवण देण्याची घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. तसंच, आता या शिवभोजन उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळं लवकरच ही योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी ३ महिन्यात ६ कोटी ४८ लक्ष खर्च अपेक्षित आहे. सुरुवातीला ५० ठिकाणी हे शिवभोजन मिळणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मान्यता मिळाली. त्याशिवाय, महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या आराखड्यासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली.
शासनातर्फे सुरू करण्यात येणाऱ्या भोजनालयात प्रत्येकी ३० ग्रॅमच्या २ चपात्या, १०० ग्रॅमची एक वाटी भाजी, १५० ग्रॅमचा एक मूद भात व १०० ग्रॅमचे एक वाटी वरण समाविष्ट असलेली शिवभोजनाची थाळी १० रुपयांत देण्यात येणार असल्याची माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) 24 December 2019
राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला केवळ १० रुपयात #शिवभोजन उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता; ही योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यासाठी तीन महिन्यात ६ कोटी ४८ लक्ष खर्च अपेक्षित. १/२ pic.twitter.com/S013zwO1Fy
उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात या १० रुपयांच्या थाळीची घोषणा केली होती. दहा रुपयांच्या थाळीसाठी प्रत्यक्षात जवळपास ५० रुपयांचा खर्च येणार असल्याने उर्वरित ४० रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव होता. ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर या घोषणेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.
सुरुवातीला ही योजना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी फंडातून (सीएसआर) राबवण्याबाबतचा विचार होता. मात्र, स्वस्तातील जेवण थाळीची ही योजना सीएसआर फंडाच्या मूळ हेतूला अडचण निर्माण करणारी ठरणार असल्यानं यासंदर्भात अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्याला प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आलं. मात्र या योजनेसाठी निधीची तरतूद आणि अंमलबजावणी यांसाठी यंत्रणा नसल्यानं अन्न व नागरी विभागाची अडचण झाली.
मुख्यमंत्री मा. श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील गोरगरीब जनतेला फक्त १० रुपयांत 'शिवभोजन' उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली. राज्य शासनास ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यासाठी ३ महिन्यात ६ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहेत.
— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) 24 December 2019
जनतेला स्वस्त दरात धान्य पुरवठा करण्याचं काम अन्न व पुरवठा विभागाचं असून, अन्न शिजवून देण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडं येत नाही. त्यामुळं अन्न व नागरी पुरवठा विभागानं ही योजना राबविण्याऐवजी महापालिका तसंच, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपाहारगृहात प्रयोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवावी, असा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागानं सादर केला होता.
हेही वाचा -
रेल्वेच्या किंग्ज सर्कल, वांद्रे स्थानकात टीसीला मारहाण
मुंबईतल्या 'या' ५ चर्चमध्ये साजरा करा ख्रिसमस
Share
Tweet
