आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेऊन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या विरोधकांना मोठा सेटबॅक दिलाय. त्यांच्या या निर्णयाने पर्यावरणप्रेमी मुंबईकर खूश झाले असले, तरी मुंबईचं स्वास्थ्य टिकवण्यासोबतच पर्यायी कारशेडचं काम वेळेत पूर्ण करण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यापुढं कायम असणार आहे. हे आव्हान ते कसं पेलतात, याकडे विरोधकांचंही बारीक लक्ष असणार आहे.
सिमेंट-काँक्रिटच्या विस्तारलेल्या जंगलात राहणाऱ्या मुंबईकरांना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे राखीव वनक्षेत्र आणि जीजामाता उद्यानातील वनसंपदा गेल्या कित्येक वर्षांपासून विनामोबदला प्राणवायू पुरवण्याचं काम करत आलीय. म्हणूनच या ठिकाणांना मुंबईचं फुफ्फुस म्हणूनही ओळखलं जातं. कारण रस्त्याच्या कडेला आपलं अस्तित्व जपत टिकून असलेली जुनी झाडं वगळली, तर दरवर्षी वृक्षारोपणाचं निमित्त साधून सोसायटीबाहेर लावण्यात आलेली झाडं कधी उगवतील, कधी उन्मळून पडतील, याचा नेम राहिलेला नाही. खेदाची बाब म्हणजे सर्वसामान्य मुंबईकर वा सरकारी प्राधिकरण यापैकी कुणालाही आजपर्यंत मुंबईतल्या वनसंपदेत उल्लेखनीय भर टाकता आलेली नाहीय.
त्यातच आधीच आकसत असलेल्या आरेतील झाडांचा कारशेडच्या नावाखाली रातोरात बळी देण्यात आल्यानंतर इथल्या झाडांचं रक्षण करणारे पर्यावरणप्रेमी न खवळते तरच नवल. कोर्टात सुरू असलेला हा लढा रस्त्यावरही सुरू झाला. त्याला साथ मिळाली ती शिवसेनेची. खरं तर शिवसेना सत्तेत असली, तरी भाजपची कोंडी करण्यासाठी ठोस मुद्दा हाती आल्याने शिवसेनेने आरेतील कारशेडच्या विरोधात भूमिका घेतली. जनमताचा कल लक्षात घेऊन काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या बरोबरीने शिवसेनेनेही आंदोलकांना पाठिंबा जाहीर केला.
या मुद्द्यावरून पुढं राजकारण सुरूच राहिलं. मात्र या राजकारणाला खरी धार आली ती विधानसभा निवडणुकांनंतर. मुंबईकर असलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळताच सर्वात पहिली गोष्ट केली ती आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याची. तेव्हापासून या मुद्द्यावरून भाजप विरूद्ध शिवसेना यांच्यात शहकाटशहाचा खेळ सुरूच आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील ६०० एकर जागा वनांसाठी राखीव ठेवताना मुंबईकरांसाठी आपण अनेक गोष्टी आणणार असून जनसंपत्तीसह वनसंपत्तीही महत्त्वाची आहे. परंतु विकासाचं काम करत असताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होता कामा नये. कुठलंही काम करताना अहंकार असता कामा नये. कामं सोपी करण्यासाठी कुणी शॉर्टकट देखील मारु नये. नाहीतर रात्रीच्या अंधारात झाडे कापावी लागतात, असा अप्रत्यक्ष टोलाही भाजपला लगावला. शिवाय तज्ज्ञांशी चर्चा करून पर्यायी जागेचा शोध सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं.
पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने पर्यावरणतज्ज्ञ, आरे बचाव आंदोलनातील कार्यकर्ते, एमएमआरडीए, एमएमआरसीचे अधिकारी या साऱ्यांनी मिळून कारशेडसाठी पर्यायी जागेचा शोध सुरू केला. कुणालाही थांगपत्ता लागू न देता हे सगळं लाॅकडाऊनच्या काळात घडत होतं. आधी कालिना आणि नंतर कांजूरमार्ग येथील जागेवर बराच खल होऊन अखेर कांजूरमार्ग येथील जागा कारशेडसाठी नक्की करण्यात आली. सर्व कागदी सोपस्कार पार पडल्यानंतर अखेर मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाइव्ह घेऊन मुंबईकरांना यासंबंधीची मोठी बातमी दिली. सत्ताधारी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस एवढंच नाही, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचं कौतुक केलं.
हेही वाचा- बिहारच्या आखाड्यात महाराष्ट्र!
परंतु या घोषणेनंतर दचकून जागे झालेले विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजप नेते मुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडीवर तुटून पडले. आरेतील कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे मेट्रोच्या कामाला विलंब होणार तर आहेच, परंतु सरकारी तिजोरीला ४ हजार रुपये कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागेल, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. त्याशिवाय कांजूरमार्ग येथील जागेचा विचार सरकारने याआधी केला होता. परंतु ही जागाही वादग्रस्त असल्याने आरेशिवाय दुसरा पर्यायच उपलब्ध नव्हता. कांजूरमार्गची जमीन ही पाणथळ असल्याने तेथील पर्यावणाच्या ऱ्हासाचं काय? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला. मात्र या सगळ्याचं उत्तर पर्यावरणप्रेमींनी आधीच तयार करून ठेवलंय.
मेट्रो ३ साठी आरे आणि मेट्रो ६ साठी कांजूरमार्ग इथं आधीपासूनच कारशेडसाठी जागा प्रस्तावित होती. दोन्ही कारशेडचा एरिया बघितला, तर तो १०० ते ११० हेक्टरपर्यंत जातो. आरेत कारशेड बनवण्यासाठी एमएमआरसीला केवळ २० हेक्टर जागेची गरज असताना त्यांना ६६ हेक्टर जागा देण्यात आली. तर कांजूरमार्गसाठी ४० हेक्टर जागा देण्यात आली होती. मेट्रो ३ आणि मेट्रो ६ या दोन्ही मार्गांसाठी एकट्या कांजूरमार्गच्या ४० हेक्टर जागेवर कारशेड उभारल्यास आरेतील जागेचं संरक्षण होण्यासाठी खर्चही वाचणार असल्याचा पर्यावरणप्रेमींचा दावा आहे. हा दावा करतानाच त्यांनी आवश्यकतेपेक्षा जास्त जागा कशासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली, याची चौकशी करण्याचीही मागणी केलीय.
विरोधकांकडून दुसरा मुद्दा सांगितला जातोय तो आरेसाठी खर्च झालेल्या ४०० कोटी रुपयांचा. परंतु या प्रस्तावित खर्चापैकी ५४ कोटी रुपये भरावासाठी तर ६ कोटी रुपये वृक्ष छाटणीसाठी खर्च झाले. तसंच त्याठिकाणी ज्या अर्धवट इमारती बांधल्या आहेत, त्यासाठी २० ते ३० कोटींपेक्षा जास्त खर्च झालेला नाही, तेव्हा आरेत फारतर १०० कोटी रुपयांपेक्षाही कमी रुपये खर्च झाले आहेत. या अर्धवट इमारती पूर्ण बांधून वन विभागाला हस्तांतरीत करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या या दाव्यातही तथ्य नसल्याचं पर्यावरणप्रेमींचं म्हणणं आहे.
मेट्रो ३ आणि मेट्रो ६ मार्ग एकमेकांना जोडणार असल्याने आधी कुलाबा ते सीप्झ असणारा मार्ग आता कुलाबा ते कांजूरमार्गपर्यंत जाणार आहे. प्रवाशांच्या सोयीच्या दृष्टीनेही हा मार्ग फायद्याचा ठरणार आहे. कांजूरमार्ग येथील माती परिक्षणाचं काम सुरू झालं असून अतिशय सकारात्मक निकाल हाती आले आहेत. त्यामुळे येथील कारशेडचं काम वेळेतच पूर्ण होईल, असा विश्वास पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केला आहे.
विरोधकांच्या या आरोपांना अद्याप मुख्यमंत्री किंवा सरकारमधील अन्य कुठल्याही मंत्र्यांकडून उत्तर देण्यात आलेलं नाही. उलट हिंमत असेल तर समोरासमोर येऊन चर्चा करूयात, खरं-खोटं एकदाचं होऊन जाईल, असं खुलं आव्हानच देवेंद्र फडणवीस आणि किरीट सोमय्या यांना पर्यावरणप्रेमींनी दिलंय.
या सर्व प्रकरणाकडे त्रयस्त भूमिकेतून बघितल्यास मेट्रो कारशेड आरेत बनो अथवा न बनो उर्वरीत महाराष्ट्रातील जनतेला त्याचं फारसं सोयरसूतक नाही, असंच दिसतं. कारण रातोरात झाडं कापण्याच्या भूमिकेमुळे ठराविक मुंबईकर नाराज झाले असले, तरी भाजपला त्याचा निवडणुकीत कुठलाही फटका बसला नव्हता. त्यामुळे इथं मतांचं गणित जुळणारं नसलं, तरी मुंबईचं स्वास्थ्य जपण्याच्या दृष्टीकोनातून मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय त्यांच्या भविष्यकालीन राजकीय स्वास्थ्यासाठीही महत्त्वाचा ठरणारा आहे. परंतु या मेट्रोचं काम नियोजीत वेळेत, मर्यादीत खर्चात पूर्ण करण्यात जर मुख्यमंत्र्यांना अपयश आलं, तर हा शिवसेनेच्या माथ्यावरील मोठा कलंक ठरू शकेल. यात आडकाठ्या आणण्याचं काम भाजप येणाऱ्या काळात करत तर राहणारच आहे, त्या अडथळ्याच्या शर्थतीतून आता या मेट्रो प्रकल्पाला मार्ग काढावा लागणार आहे.
Share
Tweet
