वाढीव वीज बिल माफीवरून राज्यातील विरोधी पक्ष भाजप तसंच मनसे देखील आक्रमक झाल्याने राज्य सरकारची चिंता वाढली आहे. महावितरणच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा वाढलेला असताना सर्वसामान्य ग्राहकांना वीजबिल माफी कशी द्यावी, अशा विवंचनेत असलेले ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय वीज बिल माफीबाबत सरकार गंभीर असून वीज ग्राहकांचं नुकसान आम्ही करणार नाही, असं आश्वासन देखील नितीन राऊत यांनी पुन्हा एकदा दिलं आहे.
मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलं की, आधीच्या फडणवीस सरकारने महावितरणच्या डोक्यावर थकबाकीचा डोंगर उभा केला आहे. त्यांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे होते. मार्च २०१४ पर्यंत महावितरणची थकबाकी ही १४१५४ कोटी इतकी होती. ही थकबाकी आता ५९१४८ कोटींपर्यंत गेली आहे. महावितरणला देखील वीज निर्मितीसाठी खर्च येतो, कोळशासहीत इतर कच्चा माल खरेदी करावा लागतो. अशा स्थितीत वीज निर्मिती करणं कठीण होऊन बसलं आहे.
हेही वाचा- तीन दिवसांत वीज बिल सवलतीचा निर्णय न घेतल्यास… भाजप नेत्याचा इशारा
ही थकबाकी दूर करण्यासाठी मी केंद्र सरकारला वारंवार पत्र लिहून १० हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाचीही मागणी केली आहे. मात्र केंद्र सरकारने यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. केंद्र सरकारने राज्याचे जीएसटीचे २८ हजार कोटी रुपये अद्याप दिलेले नाहीत. हे पैसे दिले तर वाढीव वीज बिलांमध्ये माफी देता येईल. त्यामुळे भाजपाला आंदोलन करायचंच असेल तर त्यांनी केंद्राविरोधात करावं असाही टोला नितीन राऊत यांनी लगावला.
वीज बिल माफीबाबत सरकार गंभीर आहे. वीज ग्राहकांची सेवा हाच आमचा धर्म आहे. वीज ग्राहक हा आमचा देव आहे. आम्ही त्या ग्राहकाचं नुकसान आम्ही करणार नाही. थकबाकीसाठी व्याज आणि दंड माफ करुन थकबाकी भरण्याची सवलत देण्यात येईल. १०० युनिट वीज बिल माफीबाबत गट तयार करण्यात आला आहे, अशी माहितीही नितीन राऊत यांनी दिली.
याआधी वाढीव वीज बिलात ग्राहकांना कुठलीही सवलत मिळणार नाही, ग्राहकांना वीज बिलं भरावीच लागतील, असं म्हणत नितीन राऊत यांनी घुमजाव केलं होतं. त्यावरून भाजपने राज्य सरकारविरोधात जोरदार आंदोलनाची तयारी सुरू केली असून या निर्णयावरून राज्य सरकारवर सातत्याने टीका देखील सुरू आहे.
हेही वाचा- महावितरण : ६४ लाखाहून अधिक ग्राहकांनी एप्रिलपासून वीज बिले भरली नाहीत
Share
Tweet
