Advertisement

राजकीय आरक्षणाला १० वर्षे मुदतवाढ, विधेयकाला एकमताने मंजुरी

राज्य विधीमंडळाच्या एकदिवसीय विशेष अधिवेशनात बुधवारी अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या उमेदवारांसाठी देण्यात आलेल्या आरक्षणाला १० वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली.

राजकीय आरक्षणाला १० वर्षे मुदतवाढ, विधेयकाला एकमताने मंजुरी
SHARES

राज्य विधीमंडळाच्या एकदिवसीय विशेष अधिवेशनात बुधवारी अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या उमेदवारांसाठी देण्यात आलेल्या आरक्षणाला १० वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली. यासंबंधीच्या विधेयकाला विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजुरी देण्यात आली.  

हेही वाचा- तर, मनसे-भाजप युती शक्य, मुनगंटीवार यांचं वक्तव्य

संसद आणि राज्य विधीमंडळात अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या प्रतिनिधींसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. दर १० वर्षांनी या आरक्षणाला मुदतवाढ देण्यात येते. आरक्षणाची ही मुदत २५ जानेवारी २०२० रोजी संपत होती. केंद्र सरकारच्या या घटनादुरूस्ती विधेयकाला समर्थन देणारा ठराव विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आला. त्यासाठी बोलवण्यात आलेल्या विधीमंडळाच्या विशेष सभागृहात सर्वपक्षीय आमदार आणि मंत्री उपस्थित होते. त्यानुसार हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. 

१२६ व्या घटना दुरूस्तीनुसार २५ जानेवारी २०३० पर्यंत संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये हे आरक्षण लागू होईल. राज्यातील सर्वच राजकीय निवडणूक प्रक्रियांमध्ये आरक्षणाचा हा कायदा लागू असेल. 

हेही वाचा- JNU Protest: दीपिकाने काहीही चुकीचं केलं नाही, अशोक चव्हाण यांची प्रतिक्रिया

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा