Caste certificate: जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास ६ महिन्याची मुदतवाढ

व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना नोंदणी करताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिन्याची वाढीव मुदत देण्यात येईल, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी बुधवारी दिली. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) च्या विद्यार्थ्यांना हा मोठा दिलासा आहे. (maharashtra government gives 6 month extension to submit caste validity certificate for vocational courses students)

प्रमाणपत्र मिळविणं गैरसोयीचं

मेडिकल आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना नोंदणी करतेवेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र जमा करणे गरजेचं आहे. प्रवेशासाठी नोंदणी केल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करायचं असतं. मात्र लॉकडाऊन काळात जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविणं विद्यार्थ्याना गैरसोयीचं होत असल्याने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसमोर प्रवेशाचा मोठा पेच निर्माण झाल्याची माहिती मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना मिळताच त्यांनी तातडीनं मुंबईत येऊन आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची सचिव स्तरावर तातडीने बैठक घेतली.

हेही वाचा - Maratha Reservation: मराठा आरक्षण स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार- अशोक चव्हाण

प्रस्ताव मंजुरीसाठी

या बैठकीत जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचं कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होता कामा नये यासाठी तातडीने या संदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून काल तातडीने संबंधित प्रस्ताव तयार करून आदिवासी विभागामार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यामळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

सर्व विद्यार्थ्यांना सूट

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसह अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अनेक अडचणी येऊ शकतात हे लक्षात घेऊन मराठा समाजासह अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही का सूट देऊ नये हा प्रश्न उपस्थित करून सर्व विद्यार्थ्यांना सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.