महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वापरातील अधिकृत वाहनांची संख्या कमी करण्याच्या तयारीत आहे.

पश्चिम आशियातील तणावामुळे इंधन पुरवठा आणि दरांवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पंतप्रधान नेरंद्र मोदी यांनी राज्यांना काटकसरीचे उपाय आणि इंधन बचतीवर भर देण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय विचाराधीन घेतला आहे.

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक (Sujata Saunik) यांना सध्या सरकारी ताफ्यातील वाहनांची संख्या, त्यांचा वापर आणि त्यावरील खर्च याबाबत सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अधिकाऱ्यांच्या मते, अनावश्यक सरकारी वाहनांचा वापर कमी केल्यास इंधन बचत होईल, देखभाल खर्च कमी होईल आणि सार्वजनिक निधीचा अधिक जबाबदारीने वापर करता येईल. याशिवाय, वाहन वाटप आणि अधिकृत प्रवासासाठी अधिक कडक नियम लागू करण्याचाही सरकारचा विचार सुरू आहे.

राज्यात सरकारी खर्च कमी करणे आणि सार्वजनिक पैशांचा जबाबदारीने वापर करण्यावर भर दिला जात असताना या निर्णयाकडे महत्त्वाच्या पावलाच्या रूपात पाहिले जात आहे.

हेही वाचा

राज्य सरकार पोलिसांना लवकरच घरे देणार