मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीने घटनापीठ स्थापन करा, राज्य सरकारची सरन्यायाधीशांना दुसऱ्यांदा विनंती

मराठा आरक्षणासंदर्भात (maratha reservation) तातडीने घटनापीठाची (constitutional bench) स्थापना करून मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी, अशी दुसरी लेखी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना केली आहे.

मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (ashok chavan) यांनी जालना इथं सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) पुन्हा अर्ज करण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार बुधवारी दुपारी राज्य शासनाचे वकील अॅड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज सादर केला. या अर्जामध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षणासंदर्भातील ९ सप्टेंबर रोजीचा अंतरिम आदेश तातडीने मागे घेण्याची आवश्यकता असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. (maharashtra government request supreme court to set constitutional bench for maratha reservation hearing)

हेही वाचा - घटनापीठापुढेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडू- अशोक चव्हाण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे राज्य शासनाच्या (maharashtra government) अनेक नोकरी भरती प्रक्रिया व विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित झाल्या असून, हजारो विद्यार्थी व उमेदवारांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचं प्रकरण तातडीने घटनापीठासमोर सुनावणीस घेण्यात यावं, असं राज्य शासनाच्या अर्जात नमूद करण्यात आलं आहे. यापूर्वी ७ ऑक्टोबर रोजी सुद्धा राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना लेखी विनंती केली होती.

दरम्यान, ज्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली त्यांच्यासमोरच जाऊन युक्तिवाद करणं आम्हाला योग्य वाटत नाही. आम्हाला घटनापीठापुढेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडायचा आहे. ही आमची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. तशी लेखी मागणी आम्ही मुख्य न्यायाधीशांकडे केली आहे. त्यामुळे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही, असा केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन करण्यात येणाऱ्या आरोपांकडे मला लक्ष द्यायचं नाही, अशी भूमिका मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मांडली होती.