मराठा उमेदवारांसाठी सर्व जिल्ह्यांत 'विशेष कार्य अधिकारी' नेमणार

सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाच्या प्रलंबित नोकर भरती प्रक्रियेचा मुख्य सचिव येत्या सोमवारपासून संबंधित विभागाच्या सचिवांकडून आढावा घेणार असून, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करणार असल्याचं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केलं आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी अशोक चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेल्या नियुक्त्यांना संरक्षित केलं आहे. परंतु, नोकर भरती प्रक्रियेत निवड आणि नियुक्ती अशा दोन बाबी आहेत. या पार्श्वभूमीवर पूर्ण झालेल्या व अपूर्ण अशा दोन्ही भरती प्रक्रियांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव संबंधित विभागांच्या सचिवांसमवेत तातडीने बैठकी घेणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे प्रभावित झालेल्या उमेदवारांना न्याय देण्याबाबत राज्यशासन अनुकूल असून, मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील.

निकालपत्राच्या विश्लेषणासाठी समिती

चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात (maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५५० हून अधिक पानांच्या निकालपत्राचं कायदेपंडितांच्या माध्यमातून विस्तृत विश्लेषण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील २ दिवसांत ६ किंवा ७ सदस्यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास करून आपले निष्कर्ष तसंच उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांबाबत राज्य सरकारला शिफारसी करेल. या समितीचा अहवाल १५ दिवसांत प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. पुनर्विचार याचिकेसंदर्भात सदर समितीच्या शिफारसीनुसार निर्णय घेतला जाईल, असंही अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.

हेही वाचा- पंतप्रधानांना हात जोडण्याऐवजी मराठा बांधवांना जोडा, चित्रा वाघ यांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला

केंद्र, राष्ट्रपतींना पत्र

सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत, असं म्हटले आहे. परंतु, त्यापूर्वी संसदेच्या विशेषाधिकार समितीने या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारांवर बाधा येणार नसल्याचे म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान अॅटर्नी जनरल यांनी प्रारंभी राज्यांना अधिकार नसल्याचं सांगितलं. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल यांनी राज्यांना अधिकार आहेत, असं सांगितलं. सरतेशेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने ३ विरूद्ध २ मतांनी राज्यांना अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला. राज्यांना अधिकार नसतील, तर मग मराठा आरक्षणाबाबत केंद्रीय पातळीवरूनच आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याच्या अनुषंगाने याप्रसंगी चर्चा झाल्याची माहिती मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

भरती प्रक्रियेतील अडचणींसाठी

नोकरभरती प्रक्रियेसंदर्भात अडचणी मांडण्यासाठी राज्यभरातील एसईबीसी उमेदवारांचे रोज अनेक दूरध्वनी येत आहेत. या उमेदवारांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काम पाहतील. एसईबीसी उमेदवारांनी या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपल्या अडचणी मांडाव्यात. जिल्ह्याच्या स्तरावर त्याचं निराकरण न झाल्यास संबंधित प्रकरण मुख्य सचिवांकडे मागवून त्यावर निर्णय घेतले जातील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आजच्या बैठकीत झाल्याचे अशोक चव्हाण (ashok chavan) यांनी सांगितलं.

राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी यापूर्वी घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या सद्य:स्थितीचा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती आढावा घेणार असल्याचं ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाचा अजून लढा संपलेला नाही. राज्य सरकार यापुढेही प्रयत्न सुरूच ठेवणार आहे. परंतु, काही मंडळी उद्रेकाची भाषा करीत आहेत. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्यामुळे आंदोलनाची भूमिका आश्चर्यकारक असून, हे केवळ राजकारणासाठी सुरू असल्याची खंतही अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

(maharashtra government will appoint SEO in every district for maratha community)