केंद्राने पाठवलेली डाळ गोदामातच सडली? छगन भुजबळांनी दिलं उत्तर

केंद्र सरकारने लाॅकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्र सरकारला पाठवलेली सुमारे १ हजार टन चणाडाळ सरकारच्या गोदामात, दुकानात पडून सडल्याचा आरोप भाजपचे आमदार मिहीर कोटेचा यांनी केला आहे. त्याला उत्तर देताना शिल्लक राहिलेल्या डाळींचं वाटप करण्यास केंद्र सरकारने आजच परवानगी दिल्याने या डाळीचं लाभार्थींना लवकरच वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) म्हणाले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना १ व २ आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत एप्रिल, २०२० ते नोव्हेंबर, २०२० या ८ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये राज्यातील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थींना प्रतिव्यक्ती ५ किलो अन्नधान्य व प्रतिशिधापत्रिका १ किलो तूरडाळ / चणाडाळ मोफत वाटप करण्यात आली होती.

त्यासाठी केंद्र शासनाने राज्यासाठी  १,१३,०४२ मे.टन डाळींचं नियतन दिलं होतं. त्यापैकी १,०६,६०० मे.टन डाळींचं उपरोक्त ८ महिन्यांमध्ये वाटप करण्यात आल्यानंतर आजमितीस राज्य शासनाच्या गोदामांमध्ये व रास्त भाव दुकानांमध्ये एकूण ६,४४२ मे.टन डाळी शिल्लक आहेत. 

हेही वाचा- किराणा, भाजीपाला, लोकलवर आणखी कडक निर्बंध येणार!

केंद्र शासनाशी २६/११/२०२० रोजी झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये उपरोक्त ३ योजनांमध्ये काही प्रमाणात डाळी शिल्लक असून त्यांच्या वितरणाबाबत केंद्र शासनाचे धोरण कळविण्याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. परंतू, केंद्र शासनाने त्या शिल्लक डाळींचं वाटप करण्याबाबत राज्य शासनास केंद्र शासनाचे धोरण कळवलं नसल्याने ३/३/२०२१ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना १ व आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत शिल्लक असलेल्या डाळींची आकडेवारी कळवून वितरणासाठी परवानगी मागितली होती. 

त्यानंतर देखील केंद्र शासनाने त्यांचे धोरण राज्य शासनास कळवलं नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने ६/४/२०२१ च्या पत्रान्वये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना १ व २ आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत डाळींचं वाटप केल्यानंतर अंतिमत: शिल्लक राहिलेल्या डाळींची आकडेवारी केंद्र शासनास कळवली असता केंद्र शासनाने १५ एप्रिल २०२१ रोजी अन्न मंत्रालयाचे उपसंचालक संजय कौशिक यांच्या स्वाक्षरीने पत्रान्वये सदर शिल्लक डाळींचे वाटप राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थींना करण्याबाबत कळवलं आहे.

एकंदरीत तुरडाळ व चणाडाळ यांचं वितरण शक्यतो लवकरात लवकर होणं आवश्यक असतं. मात्र, केंद्र शासनाकडून शिल्लक डाळींच्या वितरणासंदर्भात धोरण कळवणं आवश्यक होते. सदर डाळीच्या वितरणासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय केंद्र शासनाकडून आजच प्राप्त झालेला असल्याने त्यातील निर्देशास अनुसरून महाराष्ट्रातील शिल्लक ६,४४२ मे.टन डाळीचे लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत वितरण करण्यात येत आहे.  हे करत असताना कोणत्याही परिस्थितीत खराब किंवा मानवी खाण्यास अखाद्य डाळीचं वितरण होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल.

(maharashtra government will provide free pulses says chhagan bhujbal)

हेही वाचा- रूग्णसंख्येनुसार बेड वाढलेच पाहिजेत, आरोग्यमंत्र्यांची प्रशासनाला सक्त ताकीद