Advertisement

राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्य निवडीचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवता येणार नाही, पण...

न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं.

राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्य निवडीचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवता येणार नाही, पण...
SHARES

राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात, त्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या मुद्द्यावर दाखल प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं. 

विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरू आहेत. याआधीच्या सुनावणीत राज्य मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून करण्यात येणाऱ्या  १२ जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी केली असताना राज्यपालांनी त्यावर अद्याप निर्णय का घेतला नाही? मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्यांबाबत निर्णय का होत नाही?, असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले होते. 

हेही वाचा- राज्यपालांच्या दौऱ्यामुळे पोटात दुखण्याचं कारण काय?, दरेकरांचा नवाब मलिकांना सवाल

त्यानंतर पुन्हा न्यायालयाने या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं. राज्य सरकारने विधानपरिषद सदस्यत्वासाठी १२ व्यक्तींची यादी राज्यपालांना पाठवून ८ महिने उलटले आहेत. हा खूप माेठा कालावधी आहे. राज्यपालांनी लवकरात लवकर मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यायला हवा. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात, त्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं. 

संविधानाने राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारांत आम्ही ढवळाढवळ करू शकत नाही. पण सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय असायला हवा. तरच राज्याचा कारभार सुरळीत चालू शकतो. सरकार आणि राज्यापालांमध्ये काही कारणास्तव मतभेद असले, तरी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विशिष्ट काळात निर्णय घेणं राज्यपालांचं घटनात्मक कर्तव्य आहे, हे देखील न्यायालयाने लक्षात आणून दिलं.


संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा